CJP protest news : कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी अनेक रस्ते बॅरिकेड्स लावून बंद केले होते. दिल्लीत येणाऱ्या रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. अनेक मेट्रो स्टेशन्स बंद ठेवण्यात आली होती. इंटरनेट सेवाही ठप्प होती. सीजेपीच्या प्रमुख नेत्यांसह दिल्लीत विविध राज्यांतून आलेल्या हजारो आंदोलकांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकांवर रविवारी सुनावणी झाली.
दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईविरोधात अनेक याचिका कोर्टात दाखल झाल्या असून त्यावर आता एकत्रित सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने रविवारी या याचिकांवर विशेष सुनावणी घेत दिल्ली पोलिसांसह केंद्र सरकार व इतर संबंधित विभागांना नोटीस जारी केली आहे. अवमान कारवाई का करू नये, अशी विचारणा दिल्ली पोलिसांना करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान कोर्टात पोलिस अधिकारी आणि वकिलांमध्ये जोरदार शा‍ब्दिक चकमक झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांच्यासह अनेक दिग्गज वकिलांनी सरकार आणि पोलिसांच्या वागणुकीवर प्रश्न उपस्थित केल. कोर्टाने मेट्रो, रेल्वे तसेच इंटरनेट या सेवा बंद केल्याबद्दल उत्तर मागितले. कोर्टाने नोटीस जारी करतानाच अंतरिम आदेशही जारी केले आहेत.
लोकांना ताब्यात घेऊ नये
शांततेत आंदोलन करणाऱ्या लोकांना पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. तसेच रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या बॅरिकेड्स हटविण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. लोकांच्या सुविधेसाठी मेट्रो आणि रेल्वे रेल्वे सेवा नियमितपणे सुरू करावी, इंटरनेट सेवाही उपलब्ध करून देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
लोकांना मुक्तपणे फिरता यायला हवे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी राजधानी दिल्लीत कलम १६३ लागू केले जाऊ शकत नाही, असे सांगितले. आंदोलनासाठी एक निर्धारित जागा आहे. तिथे आंदोलन करण्याचा अधिकारी आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याची कोणत्याही नागरिकाला गरज असू नये. पोलिस चार किलोमीटर परिसराबाहेर हे कलम लागू करू शकत नाहीत. या परिसराबाहेर लोकांना ताब्यात घेतले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची म्हणाले, कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाखाली कायद्यापेक्षा मोठा पोलीस अधिकाऱ्यांना कोणताही वैयक्तिक अधिकार नाही. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार सर्वांसाठी समान रुपाने संवेदनशील आहे. पोलीस अधिकारी असो किंवा सामान्य नागरिक, दोघांच्याही स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे समान महत्व आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.