Supreme Court News : उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी पुन्हा एकदा कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेतील संघर्षाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी तमिळनाडूच्या राज्यपालांविरोधातील सरकारच्या याचिकेवर दिलेल्या आदेशाने ते चांगलेच व्यथित झाले होते. याबाबत त्यांनी उघडपणे कोर्टाच्या आदेशावर चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर कोर्टाकडूनही याची दखल घेताना नाराजी व्यक्त केली. पण त्यानंतरही धनखड यांनी पुन्हा हा मुद्दा काढला आहे.
उपराष्ट्रपती हे गुरूवारी उत्तर प्रदेशात होते. लखनौ येथे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्या आय लाईक चॅलेंजेस या पुस्तकाचे प्रकाशन त्यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलताना त्यांनी न्यायपालिका आणि कार्यपालिकेतील संघर्षावर भाष्य केले. त्याआधी दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करत ते म्हणाले, पहलगाममध्ये आपल्यासमोर एक आव्हान आहे, पण आपल्याकडे गतिमान पंतप्रधान आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचा उल्लेख न करता उपराष्ट्रपती म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी एक घटनाक्रम समोर आला. त्यावर मीही बोललो होतो. हे तुमच्या राज्याशीही संबंधित आहे. विधानसभा आणि न्यायपालिकेदरम्यान या राज्यातही मोठा संघर्ष झाला होता. आपल्या संविधानिक संस्थांमध्ये एकमेकांविषयी आदराची भावना असायला हवी. या संस्था निश्चित कार्यक्षेत्रात राहिल्या तर हा आदर वाढेल.
आपल्या लोकांकडून मिळणारे आव्हान सर्वात मोठे असते. त्याची आपण चर्चाही करू शकत नाही. त्याला काही तार्किक आधारही नसतो. त्याचा देशाच्या विकासाशी संबंध नसतो, असेही धनखड म्हणाले. आपल्या संविधानामध्ये राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही दोन पदे सर्वोच्च आहेत. कारण माझ्यासह मुख्यमंत्री, खासदार, मंत्री, आमदार, न्यायाधीश जे शपथ घेतात त्यांच्यापेक्षा राष्ट्रपती आणि राज्यपालांची शपथ वेगळी आहे. मी संविधानाशी बांधील असेल, अशी शपथ आम्ही घेतो.
द्रौपदी मुर्मू आणि आनंदीबेन पटेल यांची शपथ वेगळी आहे. मी संविधानाचे रक्षण, संरक्षण आणि रक्षण करेन. मी लोकांची, राज्यपालांची, राज्यातील लोकांची आणि राष्ट्रपतींची, भारताच्या लोकांची सेवा करेन, अशी ती शपथ आहे. त्यामुळे अशा प्रतिष्ठित पदांवर टिप्पणी करणे चिंतेचा विषय आहे. विचार करण्याजोगा विषय असल्याचे धनखड म्हणाले.
प्रत्येक संस्थेची भूमिका ठरलेली आहे. त्यांनी इतरांची भूमिका वठवू नये. आपण संविधानाचा आदर करायला हवा. 140 कोटी जनता निवडणुकीतून आपली भावना व्यक्त करते. लोकप्रतिनिधी जनतेचे मनातील भावना मांडतात. त्यामुळे मी सर्वसामान्य लोकांच्या भाषेत सांगितले आहे की, ज्याप्रमाणे विधानसभा आदेश देऊ शकत नाही, ते न्यायालयाचे काम आहे, त्याचप्रमाणे न्यायालय कायदे बनवू शकत नाहीत, असेही धनखड यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.