West Bengal SIR: ममता बॅनर्जींना झटका! पश्चिम बंगालमध्ये ३४ लाख मतदारांना करता येणार नाही मतदान; सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा देण्यास इन्कार

West Bengal SIR: पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर अंतर्गत मतदारांची नाव हटवण्याच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टानं हे स्पष्ट केलं आहे की, ज्या लोकांची नावं हटवण्यात आली आहेत तसंच ज्यांचं अपिल प्रलंबित आहे, त्यांना सध्या मतदानाचा अधिकार दिला जाणार नाही. या निर्णयामुळं लाखो मतदारांना झटका बसला आहे. इतंकच नव्हे हा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना देखील झटका मानला जात आहे. कारण त्यांनी सुरुवातीपासूनच एसआयआरच्या प्रक्रियेला विरोध दर्शवला आहे.

अंतरिम दिलाशास नकार

सुप्रीम कोर्टानं एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान हटवण्यात आलेल्या मतदारांना अंतरिम मतदानाची परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. कोर्टानं म्हटलं की, असं करणे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम करु शकते. यावर टीएमसी नेते कल्याण बॅनर्जी यांनी कोर्टाला सांगितलं की, "सुमारे १६ लाख अपिल दाखल करण्यात आले आहेत. या लोकांना निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी द्यायला हवी" तर यावर न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी म्हटलं की, "एकूण अपिलांची संख्या ३४ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे"

सरन्यायाधिशांचं स्पष्ट उत्तर

भारताचे सरन्यायाधिश सूर्यकांत यांनी ही मागणी फेटाळताना म्हटलं की, हे संपूर्णतः संभव नाही. जर असं केलं गेलं तर मतदानाच्या अधिकार निलंबित करावा लागेल. निवडणूक आयोगानं आधीच पश्चिम बंगालच्या मतदार याद्या फ्रीज केल्या आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाच्या विशेष आदेशाशिवाय यामध्ये नव्यानं नाव समाविष्ट केल जाऊ शकत नाही. राज्यात २७ लाख प्रकरणांमध्ये १९ अपिलिय ट्रिब्युनल तयार करण्यात आले आहेत. कोर्टानं या प्रक्रियेदरम्यान १३ लोकांच्या याचिका या वेळेपूर्वीच आल्या असल्याचं सांगत त्यांना आधी अपिलिय ट्रिब्युनलमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला आहे. कोर्टानं हे देखील स्पष्ट केलं की, आपण या प्रकरणाच्या गुण-दोषांवर कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही.

याचिकाकर्त्यांचा आरोप काय?

याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणात आरोप केला की, निवडणूक आयोग योग्य प्रक्रियेशिवाय नावं काढून टाकत आहे आणि अपिलांवर वेळेवर सुनावणी देखील घेली जात नाहीए. तर दुसरीकडं निवडणूक आयोगाच्या विकिलांनी सांगितलं की, ३०-३४ लाख अपिलं प्रलंबित आहेत.

मतदानाचा अधिकार महत्वाचा

यावेळी न्या. बागची यांनी म्हटलं की, "मतदान करणं हा केवळ संविधानिक अधिकार नाही तर भावनात्मक देखील आहे, जो लोकशाहीत लोकांचा सहभाग दर्शवतो. इतकंच नव्हे तर त्यांनी असंही म्हटलं की, ट्रिब्युनलवर जास्त दबाव टाकला जाऊ शकत नाही, तसंच योग्य प्रक्रियेचं पालन करणं गरजेचं आहे.