Madhya Pradesh News : लोकसभा निवडणुकीची सेमिफायनल म्हणून आगामी काळात होत असलेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीकडे पाहिले जात आहे. नोव्हेंबर महिन्यात मध्य प्रदेशासह पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. यासाठी सर्वच प्रमुख पक्षांकडून रणनीती आखली जात आहे. मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत एके काळच्या भाजपच्या फायर ब्रँड नेत्या तथा साध्वी उमा भारती यांच्या भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. मात्र, महिला आरक्षण विधेयकावरून आक्रमक होत भारती यांनी भाजपला घरचा आहेर दिला आहे. यामुळे येत्या निवडणुकीत भाजपला भारती यांची भूमिका अडचणीची ठरू शकते. (Latets Marathi News)
माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या आणि आता खासदार असलेल्या भाजपच्या दिग्गज नेत्या उमा भारती यांनी महिला आरक्षण विधेयकावर (नारी शक्ती वंदन कायदा) प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, त्यात मुख्यत्वे ओबीसी महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. उमा भारती म्हणाल्या, "मला माझ्या भाजप पक्षाला कमकुवत करायचे नाही, पण महिलांसाठी ओबीसी आरक्षण मिळवून दाखवणार आहे."
एकीकडे महिला आरक्षण विधेयकाला एमआयएम हा पक्ष वगळता सर्वच पक्षांची मान्यता दिली, तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या उमा भारती यांनी विधेयकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. यामुळे तोंडावर असलेल्या मध्य प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकांची जय्यत तयारी करताना भाजपची इथे कोंडी होऊ शकते.
उमा भारती या २००३ ते २००४ या काळात औटघटिकेचे मुख्यमंत्रिपद भूषविले असताना, २००६ मध्ये त्यांनी नाराजीतून बंड पुकारत भारतीय जनशक्ती पक्ष या नव्या पक्षाची स्थापना करीत भाजपला जेरीस आणले होते. त्यामुळे आता त्यांची काय भूमिका असणार यावर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असणार आहे.
मध्य प्रदेशधील फायर ब्रँड नेत्या उमा भारती २००३ मध्ये पहिल्यांदा विधानसभेच्या सदस्य झाल्या होत्या. त्याच वर्षी ८ डिसेंबर २००३ ते २३ ऑगस्ट २००४ मध्ये केवळ आठ महिन्यांसाठी त्या मुख्यमंत्री झाल्या. त्यापूर्वी १९९५ पासून खासदार व केंद्रीय मंत्रीही त्या होत्या. विधानसभा निवडणुका जवळ येत असल्या तरी गेल्या काही वर्षांपासून त्या राजकीय विजनवासात आहेत. राम मंदिर उभारणीच्या आंदोलनात त्यांचे योगदान कोणीही नाकारू शकणार नाही. माजी मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा व कैलास जोशी यांच्यानंतर त्या मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. मात्र, हे पद त्यांच्यासाठी औटघटकेचे ठरले होते. त्यानंतर शिवराजसिंह चौहान हे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. मध्य प्रदेश व भाजपच्या सत्तेवर उमा भारती यांना पाणी सोडावे लागले होते. शिवराजसिंह गेल्या अनेक वर्षांपासून या पदावर ठाण मांडून बसल्यामुळे इतरांना संधी मिळत नाही. त्यामुळे भाजपमध्ये काहीशी नाराजी आहे.
या नाराजीतूनच व पक्षाने काहीसा अविश्वास दाखविल्याने २००६ मध्ये उमा भारती यांनी भाजपविरोधात बंड पुकारत भारतीय जनशक्ती पक्ष या नव्या पक्षाची स्थापना करीत भाजपला जेरीस आणले होते. त्या काळात त्यांना वाढता पाठिंबाही मिळत होता. त्यांची नाराजी दूर केल्यानंतर त्यांनी पुन्हा भाजपचे काम जोमाने सुरू केले. २०१४ मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर त्यांचे राजकीय पुनर्वसन केले होते. त्यांना केंद्रात मंत्रीही केले होते. त्यांच्याकडे 'नमामि गंगे' अभियानासारखे महत्त्वाचे खाते त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते. मात्र, स्वच्छ गंगा अभियान हे निव्वळ जुमलेबाजी असल्याची टीका त्यांनीच केल्याने त्यांना मंत्रिपद सोडावे लागले होते. त्यानंतर उमा भारती यांना पुन्हा पक्षातून काहीसे बाजूला करण्यात आले आहे. लोकसभेचे तिकीट देताना त्यांना २०१९ मध्ये टाळण्यात आले.
उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशमध्ये उमा भारती यांच्या लोधी समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे एकेकाळी लोधी समाजाचा मेळाव्यातच साध्वी उमा भारती यांनी भाजप विरोधात आवाज उठवला होता. त्यामुळे आगामी काळात होत असलेल्या मध्य प्रदेशातील निवडणुकीत त्यांची भूमिका काय असणार याकडे लक्ष लागले आहे.
निवडणुकीपूर्वीच आवाज उठविल्याने मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुकापूर्वी भाजपचे टेन्शन वाढले आहे. त्यामुळे उमा भारती यांचे येत्या काळात राजकीय पुनर्वसन होते की, त्या पुन्हा बंडाचा झेंडा फडकवत ठेवतात, याकडे लक्ष लागले असून, त्यांच्या या भूमिकेवरच मध्य प्रदेशातील जय पराजयाचे बरीचशी गणितं अवलंबून असणार आहेत.
(Edited By - Chetan Zadpe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.