Setback To ED : सर्वोच्च न्यायालयाचा ईडीला दणका! 169 कोटींच्या आरोपांवरून केलेली सगळी कारवाईच बेकायदा; माजी आयुक्तांना दिलासा

Mumbai News : वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कारवाई केल्याने राज्यात मोठी खळबळ उडाली होती. ईडीने पवार यांच्यावर ते आयुक्तपदी असताना १६९ कोटी रुपयांहून अधिकची कमाई केल्याचा आरोप केला होता. पण आता हे सर्वच आरोप आणि ईडीची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला दणका दिल्याचे बोलले जात आहे.

अनिलकुमार पवार हे वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त होते. त्यावेळी त्यांनी नालासोपारामधील ४१ इमारतींच्या बेकायदा बांधकामाबाबत दुर्लक्ष केले. तर त्या बांधकामांना परवानगी देताना कमिशनचे दर निश्चित केले. तसेच या कामात त्यांनी १६९ कोटी रुपयांहून अधिकची कमाई केल्याचा गंभीर आरोप सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केला होता.

तसेच त्याच्यावर कारवाई देखील केली होती. जी संपूर्ण कारवाई बेकायदाच असल्याचे न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात आदेशात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास आम्ही अनुत्सुक आहोत', असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ व न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याबाबत मंगळवारी सुनावणीअंती ईडीचे अपिल फेटाळले. तसेच या आदेशात स्पष्ट नमूद केले की, ईडीने पवार यांच्यावर १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी धाड टाकली होती. त्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली होती. माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या सुटकेला 'ईडी'ने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोबर-२०२५ मध्येच आव्हान दिले होते.

यापूर्वी ईडीने केलेल्या कारवाई प्रकरणी आधी ईडी कोठडी नंतर न्यायालयीन कोठडी आणि त्या अटकेनंतर काही महिन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची अटक बेकायदेशीर ठरवून सुटका करण्याचे आदेश ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दिले होते, त्यावेळी ईडी ने पुन्हा हरकत घेत या सुटकेला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर काल सुनावणी होऊन सर्वोच्य न्यायालयाने ईडीची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगितल्याने अनिलकुमार पवार यांना दिलासा मिळाला आहे.

माझ्यावर ठेवलेल्या आरोपांत काहीच तथ्य नव्हते. भ्रष्टाचार करण्याचा कट मी रचला असता तर त्या बेकायदा इमारतींवर मी पाडकामाची कारवाई केली असती का ? त्या प्रकरणात माझ्या आदेशाने २०७ गुन्हेगारी प्रकरणे आणि २२८ एमआरटीपी प्रकरणे दाखल झाली.

इमारतींवर कारवाई करतानाच त्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत मी खासदार, आमदारांसोबत बैठका घेतल्या. तोडकामाची कारवाई करता यावी म्हणून वसई दिवाणी न्यायालयाकडून ४५ प्रकरणांत असलेले स्थगिती आदेश उठण्यासाठी मी प्रयत्न केले. असे असताना मलाच भ्रष्टाचाराच्या खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले. पण शेवटी न्यायालयांकडूनच मला न्याय मिळाल्याचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी म्हटलं आहे.

FAQs :

1. ईडीची कारवाई बेकायदा का ठरवण्यात आली?
न्यायालयाने प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि कायदेशीर आधार नसल्याचे नमूद केले आहे.

2. अनिलकुमार पवार यांच्यावर कोणते आरोप होते?
41 बेकायदा इमारतींना परवानगी देत 169 कोटींपेक्षा जास्त कमिशन घेतल्याचे आरोप होते.

3. ही कारवाई कोणत्या काळातील आहे?
अनिलकुमार पवार आयुक्त असताना झालेल्या कथित गैरप्रकारांशी ही कारवाई संबंधित आहे.

4. या निकालाचा ईडीवर काय परिणाम होईल?
ईडीच्या तपास पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होऊन भविष्यातील कारवायांवर परिणाम होऊ शकतो.

5. प्रकरण आता पूर्णपणे संपले आहे का?
नाही, ईडी किंवा सरकारकडून पुढील कायदेशीर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.