budget session politics : "मोघम उत्तरं देऊ नका, केंद्राकडे पाठपुरावा करा" : फडणवीस सरकारमधील 2 मंत्र्यांना राहुल नार्वेकरांनी भर सभागृहात फटकारलं

Raigad/Mumbai News : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली असून याच अधिवेशनात विरोधकांकडे विरोधी पक्ष नेते पद नसतानाही ते सत्ताधाऱ्यांवर तुटून पडताना दिसत आहेत. दरम्यान सत्ताधारी महायुतीला विरोधकांपेक्षा आता सत्ताधारीच आमदार कोंडीत पकडत असून मंत्र्यांची उत्तर देताना दमछाक होताना दिसत आहे. असाच प्रकार नुकताच विधी मंडळात झाला असून मोघम उत्तर देण्यावरून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी फडणवीस यांच्या दोन मंत्र्यांना थेट सभागृहातच फटकारले आहे.

केंद्र शासनाकडून राज्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत उपक्रमाबाबत आमदार मनोज कायंदे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी मनरेगा अंतर्गत उपक्रमात काम करणाऱ्या मजुरांच्या थकीत मजुरीबाबत प्रश्न उपस्थित करत सरकारकडे उत्तर मागितले होते.

यावर उत्तर देताना मंत्री गोगावले यांनी, निधी उपलब्धतेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असून निधी प्राप्त होताच तात्काळ रोजगार हमी योजनेचे पैसे मजुरांना वितरित करण्यात येईल असे सांगितले. पण थकीत निधीमुळे महाराष्ट्रातील तीन लाख १२ हजार कामे बंद पडली असून मजुरांच्या हाताला काम उरलेले नाही, असा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला. या मजुरांनी मागण्यांसाठी आंदोलन केले म्हणून २० वर्षांपासून काम करणाऱ्या रोजगार सेवकांना कामावरून काढून टाकले जात असल्याचाही आरोप केला.

तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यात १९ लोकांना केवळ आंदोलनात सहभागी झाले म्हणून कामावरून कमी करण्यात आले, हा अन्यायकारक निर्णय आहे. रोजगार सेवकांना शासन कोणत्या अधिकारात कामावरून काढत आहे? असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

यावरून केंद्र शासनाकडून या उपक्रमासाठी किती निधी येणे अपेक्षित आहे आणि तो कधी उपलब्ध होणार, याचा सविस्तर पाठपुरावा करून हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी शासनाने संपूर्ण माहिती सभागृहासमोर सादर करावी, असे निर्देश नार्वेकरांनी दिले आहेत. हे निर्देश देतानाच त्यांनी फडणवीस सरकार मधील मोघम उत्तर देत टोलवाटोलवी करणारे रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांना अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कानपिचक्या दिल्या.

FAQs :

1. मनरेगा मजुरी किती काळापासून थकीत आहे?
तीन वर्षांपासून मजुरी प्रलंबित असल्याचा मुद्दा सभागृहात मांडण्यात आला.

2. पीएम जनमन योजना कोणासाठी आहे?
आदिवासींना घरकुल बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देणारी योजना आहे.

3. विधानसभा अध्यक्षांनी काय निर्देश दिले?
अधिवेशन संपण्यापूर्वी केंद्राकडून येणाऱ्या निधीची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.

4. प्रश्न कोणत्या आमदारांनी उपस्थित केला?
आमदार मनोज कायंदे यांनी हा प्रश्न मांडला.

5. पुढील कारवाई काय अपेक्षित आहे?
शासनाने निधीविषयी स्पष्ट अहवाल सादर करून मजुरांचे थकीत वेतन देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.