Local Body Election Results: 'स्थानिक'च्या निवडणुकांचा निकाल 21 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्यामुळे उमेदवारांसह सरकारलाही मोठा फटका बसणार

Mumbai News : गेल्या सुमारे पावणेपाच वर्षांपासून रखडलेल्या आणि सहा ते सात महिन्यांपासून तयारी सुरू केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला. राज्य निवडणूक आयोगाकडून 4 नोव्हेंबरला नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली होती. तेव्हापासून सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचारासाठी सर्व ताकद पणाला लावली होती. पण निवडणूक आयोगानं (State Election Commission) 20 नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलत झटका दिल्यानंतर राजकीय वर्तुळात संतापाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अशातच आता निवडणूक आयोगानंतर आता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आणखी एक धक्कादायक निर्णय दिला आहे.

राज्यातील नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या 4 नोव्हेंबरला जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार मतदान 2 डिसेंबरला, तर मतमोजणी 3 डिसेंबरला होणार होती. पण आता 2 डिसेंबर व 20 डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकांचा निकाल एकत्रित 21 डिसेंबरला निकाल जाहीर करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या दाखल याचिकेवर सोमवारी (ता. 1) सुनावणी झाली होती.

या सुनावणीवेळी दोन्ही टप्प्यांचा निकाल 21 डिसेंबरला एकाच वेळी लावता येईल का, अशी विचारणा न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी केली. दरम्यान, सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान काही याचिकांमध्ये सर्व निकाल एकत्रित घोषित करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार आयोगाचे वकील शेट्ये यांनी मंगळवारी दुपारी साडेबारा वाजता निवेदन करण्यात येईल, असे सांगितले होते.

त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर दोन्ही टप्प्यातील निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी म्हणजेच 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दिले आहेत. पण आता निवडणूक आयोगाच्या मतमोजणी पुढे ढकलण्याचा निर्णयामुळे सरकार आणि प्रशासन यांची मोठी अडचण होणार आहे.

महायुती, महाविकास आघाडी यांसह स्थानिक पातळीवर राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणुका आणि निकाल पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाविरोधात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्ष आणि स्थानिक आघाडीच्या उमेदवारांनी पाण्यासारखा पैसा ओतला आहे. आता निकाल पुढे ढकलल्यामुळे त्यांच्यासह निवडणूक (Election) प्रक्रियेतील तैनात सर्वच यंत्रणांना आयोगाच्या या निर्णयाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

राज्य निवडणूक आयोगानं नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या दोन्ही टप्प्यांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर करणार असल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे आता मंगळवारी (ता.2डिसेंबर) आणि 20 डिसेंबर या दोन तारखांना झालेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी झालेल्या मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर या दोन्ही टप्प्यांचा निकाल आता 21 डिसेंबर रोजी जाहीर केला जाणार आहे. यामुळे आधीच नाराज झालेल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची धडधड वाढली असून पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला आहे.

निकाल पुढे ढकलल्यामुळे काय परिणाम होणार?

1) राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाला नगरपरिषद, नगरपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद किंवा तत्सम निवडणुका घेण्यासाठी अनुदान मिळतं. निवडणूक आयोगाकडून जीआर निघाल्यापासून म्हणजेच 6 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबरपर्यंत असे 28 दिवसांमध्ये नव्या निर्णयामुळे आता तब्बल 18 दिवस वाढणार आहे. या दिवसांचा अतिरिक्त खर्चाचा भार सरकारवर पडणार आहे.

2) राज्यभरातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायती अशा एकूण तब्बल वेगवेगळ्या अशा सुमारे 280 ठिकाणी ही निवडणूक होत असल्यानं तेथील ईव्हीएम मशिनसह स्ट्राँग रुम आणि मतमोजणी केंद्र पुढे 21 डिसेंबरपर्यंत राखीव ठेवावी लागणार आहे. या सगळ्याचा अतिरिक्त खर्च वाढणार आहे.

3) मतपेटी असलेले सर्व स्ट्रॉंग रूमसह सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसह अनेक यंत्रणा एक ना दोन तब्बल 18 दिवस पुढे कायम ठेवले जाणार आहे.

4) सर्वात महत्त्वाच म्हणजे स्ट्राँग रूमसाठीची सुरक्षा व्यवस्था पुढे निकालापर्यंत वाढवावी लागणार आहे.

5) स्ट्रॉंग रूमवर लक्ष ठेवण्यासाठी असलेले प्रशासकीय अधिकारी,पोलिस कर्मचारी यांचा सर्वप्रकारचा खर्च वाढणार आहे.

6) सरकारी अनुदानात मिळणाऱ्या 40 रुपये प्रति मतदार खर्च निवडणूक प्रक्रियेतील उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून ते मतमोजणी असा केला जातो. पण आता निवडणुकीचा निकालच 21 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर पडल्यानं वाढीव खर्चाला राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असणार आहे.