Maharashtra DPC Fund: महाराष्ट्रातील जिल्हा नियोजन समित्यांचा निधी गोठवला : रस्ते, नागरी सुविधा, दलित, आदिवासी वस्त्यांतील कामांना ब्रेक

Maharashtra drought: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांचा निधी (डीपीसी) सध्या पूर्णपणे गोठविण्यात आला आहे. यापुढे या निधीतून सिमेंट रस्ते व अन्य कामे केली जाणार नाहीत. हा निधी जलसंधारणाच्या कामांसाठी खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जालना येथे बोलताना दिली.

बावनकुळे म्हणाले, ‘‘प्रत्येक जिल्ह्याच्या गावांतील दुष्काळाची स्थिती वेगवेगळी आहे. गावातील पावसाचे पाणी गावात अडवून जिरविण्यासाठी कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा सर्व निधी गोठवून सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जाणार नाहीत. दलित, आदिवासी वस्त्यांत रस्ते तसेच नागरी सुविधांवर या निधीतून होणारा खर्च आता केला जाणार नाही.

हा निधी जलसंधारण, टँकर आणि चारा छावण्यांवर खर्च केला जाणार आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयात नेमक्या कोणत्या त्रुटी आहेत, त्या विरोधकांनी सांगाव्यात. विरोधकांच्या सूचना स्वीकारून त्यावर काम करण्याची तयारी आहे. दुष्काळावर राजकारण करू नये, असे आवाहनही बावनकुळे यांनी केले.

‘सुधारणा सुचविल्यास निश्चित विचार’

‘‘पंचायत समित्यांपासून ते संसदेपर्यंतचे सर्व लोकप्रतिनिधी दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दौरे करीत आहेत. ज्येष्ठ नेते शरद पवार हेही काही भागांत पीकस्थितीची पाहणी करीत आहेत. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांत पवार यांनी काही सुधारणा सुचवल्यास, सूचना केल्यास त्यावर शासन निश्चित विचार करेल, ’’ असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.