Maharashtra Drought: मोठी बातमी: राज्यावर दुष्काळाचं संकट, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरसावले IAS अन् IPS अधिकारी, एक दिवसाचं वेतन देणार

Mumbai News: महाराष्ट्र राज्यावर सध्या भीषण दुष्काळाचं सावट आहे. दिवाळीच्या तोंडावर सरकारने दुष्काळग्रस्तांना अग्रीम मदत म्हणून पाच हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र,दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी राजकीय नेते, विविध संस्था याही पुढे येत असून आर्थिक मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाला सुपूर्द केली जात आहे. अशातच राज्यातील आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांनीही एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने 305 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केलं आहे. या दुष्काळामुळे मोठ्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा पुढे करण्यासाठी राज्यातील सर्व आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी सरसावले आहेत.

महाराष्ट्रातील सर्व आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांनीही ऑक्टोबर महिन्यातील एक दिवसाचं वेतन 'मुख्यमंत्री सहायता निधी' मध्ये मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांचं हे कौतुकास्पद पाऊल दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या दु:खावर मात करण्यासाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे.

सध्या राज्यात मराठवाडा, विदर्भ,पश्चिम महाराष्ट्र,उत्तर महाराष्ट्र,कोकणमधील विविध जिल्ह्यांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तिथे पावसाच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांची उभी पिकं करपू लागली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा जनावरांच्या चाऱ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारनं राज्यातील 265 आणि नंतर 40 अशा एकूण 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.

राज्य सरकारकडून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांबाबत काही मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जांचं पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सूट आणि विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षण परीक्षा शुल्कांत माफी यांसह विविध सवलती लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामात पाण्याचा वापर अत्यंत जपून आणि मर्यादित करण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्राकडून जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी केंद्रीय पथकाने राज्यातील दुष्काळी भागांची पाहणी केली आहे. या पथकाच्या शिफारशींनुसार राज्य सरकार बाधित शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत जाहीर करणार आहे.

स्थानिक प्रशासनाला जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या निधीचा जास्तीत जास्त वापर पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा आणि शेती पंचनाम्यांसाठी युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.