Government Policy : दुष्काळाची दाहकता! महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच वैरण विकास धोरण लागू

दुग्ध व्यवसाय आणि पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण लागू करण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित होणार आहे. अशा रितीने राज्यात प्रथमच वैरण विकास धोरण लागू करण्यात येत आहे.

या धोरणामध्ये जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांची यादी, वैरणउपयुक्त वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके, पारंपरिक व आपारंपरिक चारा स्रोत यांचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. तसेच विविध शासकीय वैरण विकास योजनांच्या नियोजनावर भर देण्यात येणार आहे.

राज्यात अलीकडेच २०२६ च्या खरीप हंगामात २६५ तालुक्यांना ‘ट्रिगर १’ लागू झाला आहे. या तालुक्यांसह राज्यातील टंचाईच्या परिस्थितीत वैरण उपलब्धतेच्या उपाययोजना करताना या धोरणामुळे दिलासा मिळणार आहे.

‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ कार्यक्रमामध्ये पशुचारा, पशुखाद्याशी संबंधित उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे. तसेच, दुग्धव्यवसाय व पशुपालन या शेतीपूरक जोडधंद्यांना उद्योगाचे स्वरुप प्राप्त व्हावे यासाठीच्या प्रयत्नांनाही स्थान देण्यात आले आहे. यासाठी सरकारने राज्यातील पशुधन संख्या व उपलब्ध चारा व त्यानुसार असलेली तूट भरून काढण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्यस्तरीय कृतिदल स्थापन केली होती. या कृतिदलाने चाऱ्याची टंचाई दूर करण्यासाठी अल्प व दिर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस केली आहे.

कमी पाण्यात उत्पादनावर भर

अल्पकालीन लाभ :

सद्यःस्थितीत जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी कमी पाण्यात चारा उत्पादन करण्यावर भर दिला जाईल. उपलब्ध चाऱ्याची टिकाऊ क्षमता वाढवून पुढील काळात टंचाईग्रस्त भागात पुरवठा करणे सुलभ होईल.

दीर्घकालीन लाभ :

पशुपालन व्यवसायात उद्योजकता निर्माण करण्याचे राज्याचे धोरण विचारात घेता, पशुपालक व्यवसायासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या चारा या घटकाची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता