ZP Election : प्रस्थापित नेत्यांना धक्का; फिल्डिंग वाया जाणार : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर

ZP Election : महाराष्ट्रातील मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या सर्व जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला अशा विविध घटकांसाठी अध्यक्षपद राखीव झाले आहे. या आरक्षणामुळे अनेक प्रस्थापित नेत्यांना धक्का बसला आहे. आपल्याच निकटवर्तीयाला, नातेवाईकाला अध्यक्ष करण्यासाठी लावलेली फिल्डिंग वाया जाण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम 1962 याअन्वये ग्रामविकास विभागाने राजपत्राच्या माध्यमातून आरक्षण जाहीर जाहीर केले आहे. एकूण 34 जिल्हा परिषदांसाठी हे आरक्षण जाहीर झाले आहे.

विभागनिहाय जिल्हा परिषदांचे आरक्षण :

कोकण :

ठाणे - सर्वसाधारण (महिला), पालघर - अनुसूचित जमाती, रायगड - सर्वसाधारण, रत्नागिरी - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सिंधुदुर्ग - सर्वसाधारण

उत्तर महाराष्ट्र :

नाशिक - सर्वसाधारण, धुळे - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, नंदुरबार - अनुसूचित जमाती, जळगाव - सर्वसाधारण, अहिल्यानगर - अनुसूचित जमाती (महिला)

पश्चिम महाराष्ट्र :

पुणे - सर्वसाधारण, सातारा - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सांगली - सर्वसाधारण (महिला), सोलापूर (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), कोल्हापूर सर्वसाधारण (महिला)

मराठवाडा :

छत्रपती संभाजीनगर - सर्वसाधारण, जालना - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), बीड - अनुसूचित जाती (महिला), परभणी - अनुसूचित जाती, हिंगोली - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, नांदेड - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), धाराशिव - सर्वसाधारण (महिला), लातूर सर्वसाधारण (महिला)

विदर्भ :

अमरावती - सर्वसाधारण (महिला), अकोला - अनुसूचित जमाती (महिला), वाशिम - अनुसूचित जमाती (महिला), बुलढाणा - सर्वसाधारण, यवतमाळ - सर्वसाधारण, नागपूर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, वर्धा - अनुसूचित जाती, भंडारा - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, गोंदिया - सर्वसाधारण (महिला), चंद्रपूर - अनुसूचित जाती(महिला), गडचिरोली - सर्वसाधारण (महिला)