Sand Scam : आमदार विजयसिंह पंडीत यांच्या आरोपानंतर गेवराईचे तहसीलदार संदीप खोमणे अडचणीत; आता वाळू घोटाळा अधिवेशनात गाजणार!

Beed Politics : गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडीत यांनी घरकुल लाभार्थ्यांकडून ओटीपी घेऊन हजारो ब्रास वाळूचा उपसा करून ती परस्पर विक्री केली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. गेवराईचे तहसीलदार आणि प्रशासनातील अनेक अधिकारी, कर्मचारी या घोटाळ्यात सहभागी आहेत. या संदर्भात आपण बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणातील एकाही आरोपीला मी सोडणार नाही, संबंधितांवर कारवाई झाली नाही, तर आपण हा विषय आगामी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात नेणार, असा इशाराही पंडीत यांनी दिला.

घरकुल लाभार्थ्यांच्या वाळूवर डल्ला मारून तहसीलदार खोमणे आणि त्यांच्या सोबतच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार केल्याच्या आरोपानंतर जिल्हा प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. गेवराई मतदारसंघातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीतून लाखो ब्रास वाळू उपसा चालू आहे. काही ठिकाणी कमी तर काही ठिकाणी जास्त उपसा केला जात आहे. 'हा उपसा गेवराईचे तहसीलदार संदिपान खोमणे व पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने केला जात आहे," असा थेट राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केला होता.

गेवराई मतदारसंघातील श्रीक्षेत्र राक्षस भुवन या ठिकाणी गोदावरी पात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला जात आहे. तहसीलदारांच्या मदतीने हजारो ब्रास वाळू उपसा करून ती ब्लॅकने विकली जात आहे. तहसीलदार स्वत: उभे राहून हजारो ब्रास वाळूचे उत्खनन करतात. गेवराई मतदार संघातील 1 हजार 400 घरकुल लाभार्थ्यांची यादी त्यांच्याकडे आहे. जिल्ह्यातील इतर पंचायत समितीच्या माध्यमातून 200 घरकुलांची यादी त्यांच्याकडे आहे.

शासनाच्या नियमानुसार, प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू देण्याचं शासनानं ठरवलेलं आहे. या वाळू उपशाची चौकशी एसआयटीच्या माध्यमातून करण्यात यावी, अशी मागणीही विजयसिंह पंडित यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करताना केली आहे. ज्या ठिकाणावरून उत्खनन होतं, त्या ठिकाणचा सर्वे झाला पाहिजे. तब्बल 80 हजार ब्रास वाळू त्या ठिकाणावरून उचलली आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

तहसीलदार प्रत्येक गाडीमागे सात ते आठ हजार रुपये घेतात हा सर्व सावळा गोंधळ गेवराईचे तहसीलदार व पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने चालत आहे. येणाऱ्या अधिवेशनात हा मुद्दा मी मांडणार आहे. गोदावरीतील लाखो ब्रास वाळूचं उत्खनन केलं गेलं आहे. जवळपास 100 कोटी रुपयांचं उत्खनन हे फक्त तहसीलदार आणि पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने चालू आहे.

वाळू वाहतूक करणारे हायवा कोणत्या पोलीस कर्मचार्‍यांचे आहेत? याची यादी सोशल मीडियावर व्हायरल करणार आहे," असा इशारा देत आमदार विजयसिंह पंडित यांनी तहसीलदार आणि पोलीस प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. येत्या अधिवेशनात हा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमोर मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगीतले.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी

गेवराईत गोदावरी पात्रातून 20 हजार ब्रास अवैध वाळू उपशा झाला या आरोपाची जिल्हाधिकारी जॉन्सन यांच्याकडून चौकशी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी जॉन्सन यांनी तहसीलदार खोमणे यांच्याबतचा सविस्तर अहवाल महसूल विभागाच्या सचिवांना पाठवला जाईल, तेच त्यावर निर्णय घेतील, असे म्हटले आहे. यात मंडळ अधिकारी, तलाठी यांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई होणार आहे. घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीत तालुका स्तरावर तहसीलदार हे तालुका समन्वय समितीचे प्रमुख असतात. ग्रामपंचायतीतील अपहाराची तक्रार आल्यावर चौकशीचे आदेश देणे, अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.

घरकुल घोटाळा आणि वाळू उपसा या दोन्ही प्रकरणांची जिल्हाधिकारी स्तरावर चौकशी सुरू आहे. तहसीलदार खोमणे यांचा अहवाल सचिवांना पाठवला आहे. त्यावर राज्य शासन निर्णय घेईल. आतापर्यंत घरकुल घोटाळ्यात ग्रामसेवक, तांत्रिक सहाय्यक, दलाल यांच्यावरच गुन्हे दाखल झाले आहेत. महाराष्ट्र शासकीय नियमांनुसार, तालुक्यात घडणाऱ्या कोणत्याही गैरव्यवहाराची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी तहसीलदारांवर असते. त्यामुळे चौकशीत त्यांचे स्पष्टीकरण मागवले जाते. तहसीलदार खोमणे यांचा घोटाळ्यात थेट पैशाचा व्यवहार असा संबंध सिद्ध झालेला नाही. पण प्रशासकीय देखरेख कमी पडली का? या मुद्द्यावर त्यांची चौकशी सुरू आहे.