Jalana municipal corporation : महापौरांनी बजावलेली 'ती' शिस्तभंगाची नोटिस नगरसेवकांनी फाडली!

BJP politics : जालना महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यापासून वादांची मालिका सुरूच आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सर्वसाधारण सभांमधून संघर्षाचा भडका वाढतच आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शिस्तभंग केल्या प्रकरणी अपक्ष नगरसेवक श्रीकांत पांगारकर यांना महापौर वंदना मगरे यांनी शिस्तभंगाची नोटीस बजावली होती. ही नोटीस बजावण्याचा अधिकारच कायद्याने महापौरांना नाही, असा दावा करत गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत श्रीकांत पांगरकर यांनी महापौरांनी बजावलेली नोटीस फाडत तिला केराची टोपली दाखवली.

ही नोटिस बेकायदा असून महापौर वंदना मगरे यांनाच आपण कायदेशिर नोटीस बजावणार असल्याचे पांगरकर यांनी सांगितले. महापालिकेच्या 14 जुलै रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शिस्तभंग केल्या प्रकरणी महापौर वंदना मगरे यांनी बेशिस्त वर्तन, आक्षेपार्ह वक्तव्ये केल्या प्रकरणी 17 जुलै रोजी महिला व बालकल्याण सभापती संध्या देठे, भाजपचे नगरसेवक विरेंद्र धोका, शिवसेनेचे नगरसेवक निखिल पगारे आणि अपक्ष नगरसेवक श्रीकांत पांगारकर यांना महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या अनुसूची 'ड' मधील नियम 2 अन्वये शिस्तभंगाची नोटीस बजावली होती. ही नोटिस बजावल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली होती.

अखेर महापौर वंदन मगरे यांनी या नोटिसला उत्तर न घेताच ती मागे घेतली. मात्र, गुरुवारी ही नोटिस बेकायदा बजवाण्यात आल्याचा आरोप करत अपक्ष नगरसेवक श्रीकांत पांगारकर यांनी ती फाडून कचऱ्याच्या टोपलीत टाकली. शिवाय ही नोटिस मागे घेतल्या प्रकरणी महापौरांकडून कोणतेही पत्र आलेले नाही. तसेच माझ्यासोबत कोणतीही चर्चा झालेली नसून मी सभेत काही आक्षेपार्ह वक्तव्य केलेच नाही, त्यामुळे या नोटिसाला उत्तर दिले नाही. मला ही नोटिस दिल्याने झालेल्या त्रासापोटी मी महापौर यांना कायदेशीर नोटिस देण्यात आसल्याचे अपक्ष नगरसेवक पांगारकर यांनी म्हटले आहे.

नोटीस बजावणे महापौरांच्या अंगलट

आपल्या पक्षासह इतर नगरसेवकांना शिस्तभंगाची नोटीस बजावणाऱ्या महापौर वंदना मगरे यांच्यावर भाजपचे नेतेही नाराज झाल्याचे समोर आले आहे. नगरसेवकांवर कारवाई करण्यापूर्वी महापौरांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करणे गरजेचे होते, अशा शब्दात भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी महापौरांबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बेशिस्त वर्तन केल्याप्रकरणी महापौर वंदना मगरे यांनी भाजपच्या दोन, शिवसेनेच्या एका आणि अपक्ष नगरसेवकांना शिस्तभंगाची नोटिस बजावली होती. यावरून नगरसेवकांसह भाजपचे पक्षश्रेष्ठी देखील महापौर वंदना मगरे यांच्यावर नाराज झाले आहेत. महापौर यापुढे पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा केल्याशिवाय परस्पर निर्णय घेणार नाहीत, असे भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी म्हटले. या नोटिस प्रकरणावर महापौर वंदना मगरे यांनी मात्र बोलणे टाळले.  

माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला मोठ यश मिळाले. भाजपचे एकूण 41 नगरसेवक निवडून आले. परंतु, भाजपमध्ये अंतर्गत कलह अद्याप सुरू असल्याचे चित्र आहे. महापौरपद एससी महिला प्रवर्गाला सुटल्यानंतर भाजपकडून माजी आमदार गोरंट्याल यांच्या समर्थक वंदना मगरे यांना पहिल्या महापौर म्हणून संधी मिळाली.

मात्र, त्यानंतरही  काॅंग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले नगरसेवक आणि मुळ भाजपचे नगरसेवक यांच्यात सातत्याने धुसफुस सुरू आहे. सुरवातीला स्थायी समितीचे सभापती अशोक पांगारकर आणि नगरसेवक महावीर ढक्का यांच्या वाद झाला. त्यानंतर महापौर वंदना मगरे यांनी सभागृहात दिलेल्या सूचनांचे पालन केले नाही, म्हणून महिला व बालकल्याण सभापती संध्या देठे, भाजपचे नगरसेवक विरेंद्र धोका यांच्यासह शिवसेनेचे नगरसेवक निखिल पगारे आणि अपक्ष नगरसेवक श्रीकांत पांगारकर यांना महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या अनुसूची 'ड' मधील नियमाअन्वये शिस्तभंगाची नोटीस बजावली होती.

या नोटीसला महिला व बालकल्याण सभापती संध्या देठे यांना कायदेशीर उत्तर दिले. शिवाय ही बाब पक्ष श्रेष्ठांही खटकली. त्यामुळे महापौर वंदना मगरे यांना शिस्तभंगाची नोटिस मागे घेण्याची वेळ आली. शिवाय या पुढे पक्षश्रेष्ठांशी चर्चा केल्यानंतर निर्णय घ्यावा, असा सल्ला पक्षश्रेष्ठींनी दिला आहे.  त्यामुळे या नोटिस प्रकरणावरून महापौर वंदना मगरे यांना त्यांच्या पक्षांच्या नगरसेवकांसह पक्षश्रेष्ठांच्या नाराजीला तोंड देण्याची वेळ आली आहे.

पक्षपताळीवर माजी राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, माजी आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार नारायण कुचे आम्ही सर्व एक आहोत. पक्षातील इतरांपर्यंत ते झिरपण्यास थोडा वेळ लागत असेल. महापौर नवीन आहेत, त्यांना कामाचा अनुभव नाही. अशा नोटिस देण्यापूर्वी पक्षश्रेष्ठींची चर्चा करून भूमिका घ्यायला पाहिजे.  परस्पर अशी भूमिका घेता येत नाही. नगरसेवकांनी जालन्याचे प्रश्न मांडले. सभागृहात  त्यांच्या तोंडाला पट्ट्या लावून थोडच बसवायच आहे. यापुढे पक्षश्रेष्ठीशी चर्चा केल्यानंतर महापौर निर्णय घेतली, असे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी या विषयावर भाष्य करताना स्पष्ट केले.