Crop damage dispute : "नवरा-बायकोला खत्म करून टाकेन " : सख्ख्या चुलता-चुलतीला धमकी देणाऱ्या भाजप आमदाराला कोर्टाचा दणका

Nanded News : नायगावचे भाजप आमदार राजेश पवार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश नांदेड येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांनी दिले आहेत. शेतीच्या वादातून राजेश पवार यांनी आपल्याच चुलत्याच्या शेतातील पीक नष्ट केल्याची त्यांच्या विरोधात तक्रार होती. परंतु पोलीसांनी आमदारांच्या दबावाला बळी पडत त्यांच्यावर ना गुन्हा दाखल केला, ना चौकशी असे म्हणत त्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.

त्यानंतर प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी आमदार राजेश पवार यांच्या विरोधात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 156 (3) अन्वये तपास करावा असे आदेश 13 मार्च रोजी दिले आहेत. सदर प्रकरणी राजेश पवार यांचे चुलते श्रीराम पवार यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. राजकीय दबावाखाली येवून नायगाव पोलीसांनी आपल्या तक्रारीची कुठलीच दखल घेतली नाही, असा श्रीराम पवार यांचा आरोप होता.

नायगाव तालुक्यातील टेंभुर्णी येथील गट क्र. 179 मध्ये आमदार राजेश पवार यांचे चुलते श्रीराम पवार यांची शेती असून त्यात बांबूचे पिक घेण्यात आले होते. परंतु सदरच्या शेतीचा वाद असल्याचे सांगत राजेश पवार यांनी जेसीबीने बांबूचे पिक नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी श्रीराम पवार हे जेसीबीच्या समोर आडवे आले. तेव्हा त्यांना 'जेसीबीच्या समोर आलास तर तू अगोदरच एका पायाने लंगडा आहेस, तुझा दुसराही पाय तोडून तुला लंगडा करून टाकतो, अशी धमकी देण्यात आली होती.'

'खटले मागे घे व शेत ताब्यात दे अन्यथा तुम्हा पती-पत्नीला खतम करून टाकू', अशी धमकी दिल्याचे श्रीराम पवार यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे. सदर प्रकरणी नायगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यास निघालेल्या श्रीराम पवार यांना सात- आठ अनोळखी व्यक्तींनी मज्जाव केला. तुम्ही जर पोलीसांत तक्रार दिली तर तुम्हाला जिवंत सोडणार नाही, अशी धमकी दिली.

त्यानंतर श्रीराम पवार यांनी 28 जून 2023 रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. तसेच तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार देवुन सुध्दा कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे या प्रकरणी श्रीराम पवार यांनी नायगाव येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात दाद मागितली. मात्र नियमाप्रमाणे पोलीस अधिक्षक यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 154 अन्वये अर्ज न केल्यामुळे, त्यांचा अर्ज नामंजूर केला होता.

त्यानंतर अर्जदाराने सदर आदेशाविरुध्द फौजदारी रिव्हीजन अर्ज क्र. 8/2024 जिल्हा न्यायालय बिलोली येथे दाखल केला होता. मा. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश यांनी अर्जदारांचा रिव्हीजन अर्ज मंजूर करुन परत नायगांव येथील न्यायालयात चालविण्याकरिता पाठविला. त्यामुळे सदर अर्ज पुन्हा अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश यांच्या आदेशाप्रमाणे चालू करण्यात आला.

अर्जदार श्रीराम पवार यांनी शपथपत्र देवून घडलेला घटनाक्रम नमूद केला. अन्याय झालेला असतानाही पोलीस अधिकारी आणि महसूल विभागाने कसलीच दखल घेतली नाही. उलट नायगावचे तत्कालीन पोलीस अधिकारी वाटाने यांनी समजपत्र देवून कळविले की, तक्रारी अर्ज हा दिवाणी स्वरुपाचा असून महसूल खात्याशी निगडीत आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात दाद मागावी. दुसरीकडे तहसीलदार नायगाव यांनी कळविले की, त्याचे प्रकरण हे फौजदारी स्वरुपाचे असल्यामुळे त्यांनी पोलीस ठाण्याशी संपर्क करावा.

पोलीस व महसूल विभागाने कारवाई करण्याऐवजी आमदार राजेश पवार यांच्या दबावाखाली येवून कुठलीच कारवाई केली नाही. अर्जदारास फक्त हेलपाटे मारायला लावले. अर्जदार यांच्याविरुद्ध जो गुन्हा झाला होता त्यांनी त्या संदर्भात दाद मागण्याकरिता तहसीलदार व जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. तसेच गैरअर्जदारांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

परंतु, अर्जदारांच्या तक्रारीवरुन पोलीसांनी कोणतीही दखल घेतल्याचे दिसून येत नाही. तसेच अर्जदाराने गैरअर्जदारासोबत सात ते आठ अनोळखी इसम असल्याचे शपथेवर सांगीतले आहे. प्रथम दर्शनी असे दिसून येते की, गैर अर्जदारांनी व त्यांच्या सोबत असलेल्या सात ते आठ अनोळखी इसमांनी दखल पात्र गुन्हा केला आहे. तसेच या संदर्भात सखोल चौकशी करण्याकरिता व इतर सात ते आठ व्यक्तींची नावे माहित होण्याकरिता पोलिसांमार्फत तपास होणे गरजेचे आहे, असे नमूद करुन न्याय दंडाधिकारी ए.टी. गिते यांनी राजेश पवार यांच्या विरोधात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 156(3) अन्वये तपास करावा, असे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणी आजपर्यंत नायगाव पोलिसांनी दबावाखाली येवून काहीही तपास केला नाही. नायगाव येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पोलीस अधिकाऱ्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित होते. परंतु कुठलीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे आमदार राजेश पवार यांनी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला बिलोलीच्या अति. जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. यावर सत्र न्यायालयाने 18 रोजी पुढील आदेशापर्यत तात्पुरती स्थगिती दिली असल्याची माहिती सरकारी वकील संदीप कुंडलवाडीकर यांनी दिली आहे.