Gangakhed: बीडनंतर आणखी एक आमदार वाळू माफियांच्या विरोधात मैदानात : आमदार रत्नाकर गुट्टेंचे जिल्हाधिकाऱ्यांना खळबळजनक पत्र

Marathwada Politics: मराठवाड्यात सध्या अवैध वाळू उपसा, त्याची वाहतूक, या अवैध वाळू उपशाला महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलीसांचा असणारा आशिर्वाद हे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. गेवराई विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विजयसिंह पंडीत यांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट तहसीलदारावर आरोप करत चौकशीची मागणी करत खळबळ उडवून दिली. त्यानंतर आता गंगाखेडचे आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अवैध वाळू उपसा आणि त्याला पोलीसांकडून मिळणारे अभय यावर गंभीर आरोप करत पत्र लिहिले आहे.

गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघात गोदावरी नदीपात्रातून सुरू असलेल्या कथित अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले आहे. आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात गंभीर आरोप करत प्रशासन, महसूल विभाग आणि पोलिस यंत्रणेच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. वाळूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक हायवामागे महिन्याकाठी दीड लाख रुपये घेतले जातात असा, असा आरोप गुट्टे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात केला आहे.

शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून गोदावरी नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर वाळूचे अवैध उत्खनन सुरू आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रकाराला स्थानिक गुन्हे शाखेतील एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याचा आशीर्वाद असल्याचा गंभीर आरोप पत्रात केला आहे. वाळूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक हायवा (वाहनामागे) दरमहा दीड लाख रुपये घेतले जात असल्याची खात्रीशीर माहिती समजल्याचे गुट्टे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. यामध्ये महसूल कर्मचाऱ्यांचा आशिर्वाद आहे का? याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

हस्तक्षेप रोखण्याचे आदेश कुणाचे?

वाळूचे अवैध उत्खनन यासह दारू, गुटखा आणि इतर बेकायदेशीर व्यवसायांना मोकळीक देण्यात आली आहे. स्थानिक पोलिस ठाण्यांना कोणतीही कारवाई न करण्याच्या सूचना स्थानिक गुन्हे शाखेकडून देण्यात आल्याचा आरोप गुट्टे यांनी केला आहे. अवैध कामे सुरु ठेवण्याबाबत स्थानिक गुन्हे शाखेच्या प्रमुखांना कोण सूचना देते? हे तात्काळ तपासून कारवाई करावी. हे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासाच्या आत गोदावरी नदीपात्रातील वाळूचे अवैध उत्खनन आणि इतर अवैध धंदे जिल्ह्याचे पालक म्हणून बंद करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी गुट्टे यांनी केली.