Gokul News: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघातील (गोकुळ) नवनिर्वाचित बहुमताला सत्तास्थापनेपासून रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश आणून तज्ज्ञ व शासकीय स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास तो कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत टिकणार नाही, असा कायदेशीर सल्ला भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिला आहे. अशा प्रकारचा अध्यादेश म्हणजे मनमानी कारभार अन् अधिकारांचा गैरवापर ठरेल, असंही त्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे.
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील वकील अ‍ॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी गोकुळच्या १३ बहुमतातील निर्वाचित संचालकांच्यावतीनं माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागवला होता. या मागणीवर त्यांनी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी त्यावर अभिप्राय दिला आहे.
गवईंनी काय म्हटलं? कलम ७३ अअअ आणि २७(९) नुसार स्वीकृत व शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे हा अधिकार देणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आहे.
मुंबई हायकोर्टानं (रिट याचिका ५७६२/२०२६) २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीसाठी स्पष्टपणे २५ निर्वाचित संचालकांना ७ दिवसांची नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश प्रलंबित असताना असा अध्यादेश काढणे म्हणजे थेट न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे ठरेल, असेही गवई यांनी अभिप्रायमध्ये म्हटलं आहे. राज्य सरकारचा असा कोणताही अध्यादेश हायकोर्टात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र राहील, असंही या अभिप्रायमध्ये म्हटलं आहे.
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी गोकुळ दूध संघातील शासननियुक्त आणि तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावित अध्यादेशाबाबत दिलेले कायदेशीर मत खालीलप्रमाणे मुद्द्यांमध्ये:
1. निवडून आलेल्या बहुमतावर परिणाम होऊ शकतो :
गोकुळच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांशी संबंधित गटाचे १३, तर सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित गटाचे १२ संचालक निवडून आले आहेत. अशा परिस्थितीत शासननियुक्त आणि सहनियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिल्यास निवडून आलेल्या बहुमतावर परिणाम होऊ शकतो.
2. सध्याच्या कायद्यात मतदानावर स्पष्ट निर्बंध :
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ७३AAA नुसार सहनियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. तसेच कलम २७(९) नुसार शासन किंवा वित्तीय संस्थेने नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींनाही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदी पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदान करता येत नाही.
3. कायदा बदलण्यासाठी दोन्ही कलमांत दुरुस्ती आवश्यक :
शासननियुक्त संचालक आणि सहनियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा असल्यास कलम ७३AAA आणि कलम २७(९) मध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती करावी लागेल.
4. राज्यपालांना अध्यादेश काढण्याचा अधिकार मर्यादित :
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१३ नुसार, विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसताना आणि तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे राज्यपालांना वाटल्यास अध्यादेश काढता येतो. मात्र, त्यासाठी मंत्रिमंडळाची शिफारस आवश्यक आहे.
5. अध्यादेश काढण्याची तातडीची आवश्यकता दिसत नाही :
गोकुळच्या प्रकरणात असा अध्यादेश काढण्यासाठी आवश्यक असलेली असाधारण परिस्थिती अस्तित्वात असल्याचे दिसत नाही, असे गवई यांनी मत नोंदवले आहे.
6. अध्यादेश मनमानी ठरू शकतो :
निवडून आलेल्या बहुमताला अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीपासून रोखणे हाच अध्यादेशामागचा उद्देश असेल, तर तो निर्णय मनमानी (Manifest Arbitrariness) ठरू शकतो.
7. राजकीय हेतूने अधिकारांचा वापर केल्याचा आक्षेप :
केवळ निवडून आलेल्या बहुमताला पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी असा अध्यादेश आणल्यास तो अधिकारांचा दुर्भावनापूर्ण आणि दिखाऊ वापर (Colourable Exercise of Power) ठरू शकतो. अशा निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते.
8. लोकशाही प्रक्रियेतील जनमताला महत्त्व :
निवडणुकीतून व्यक्त झालेल्या जनमताचा योग्य आदर केला पाहिजे. निवडून आलेल्या बहुमताला पदाधिकारी निवडण्यापासून रोखणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात ठरू शकते, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
9. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप होऊ शकत नाही :
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये रिट याचिका क्रमांक ५७६२/२०२६ दाखल आहे. या प्रकरणात २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यायालयाने २५ निवडून आलेल्या संचालकांना सात दिवसांची नोटीस देऊन १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
10. न्यायालयाच्या आदेशाला निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न ठरू शकतो :
न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना अध्यादेश आणल्यास तो न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणारा ठरू शकतो. तसेच न्यायालयाने दिलेले निर्देश निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न मानला जाऊ शकतो.
शासनाने असा अध्यादेश आणून तज्ज्ञ आणि शासननियुक्त संचालकांना पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिल्यास तो मनमानी आणि अधिकारांचा चुकीचा वापर या कारणांवर न्यायालयात टिकणे कठीण ठरू शकते.
उच्च न्यायालयाने आधीच निवडणुकीसंदर्भात निर्देश दिलेले असताना अध्यादेश आणणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशांना निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न ठरू शकतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.