Women Reservation : ‘महिला आरक्षणाच्या आडून मोदी सरकारचं मोठं षडयंत्र; ही बेईमानी आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही’

Solapur, 17 April : महिला आरक्षणाच्या आडून जनगणना न करता मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करणे, हे सरकारचे मोठे षडयंत्र आहे. पण आम्ही या सरकारची बेईमानी यशस्वी होऊ देणार नाही. हे कसले सरकार आहे, मतांसाठी आपल्याच देशातील महिलांच्या भावनांशी खेळतंय. लाज वाटली पाहिजे, या सरकारला. मोदी सरकारला खरंच महिलांना आरक्षण द्यायचं असतं तर 2023 मध्ये लागू करून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून त्याची अंमलबजावणी केली असती, अशा शब्दांत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी महिला मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर बोलताना खासदार प्रणिती शिंदे (Praniti Shinde) म्हणाल्या, महिला आरक्षण हा देशातील अर्ध्या लोकसंख्येच्या अधिकार, अस्तित्व आणि अस्मितेशी जोडलेला विषय आहे, त्यामुळे मी २०२३ च्या महिला आरक्षण विषयावर बोलण्यासाठी उभी आहे. महिला विधेयकाला आमचा पाठिंबा असून महिलांना हक्क आणि सन्मान मिळालाच पाहिजे. लोकशाहीच्या या मंदिरात महिलांना आरक्षण मिळालचं पाहिजे.

आम्ही २०२३ मधील आरक्षण लागू करण्याच्या बाजूचे असून ते लवकरात लवकर लागू करण्यात यावे, अशी आमची त्यावेळी मागणी होती. पण, त्या वेळी याच सरकारने २०२७ ची जनगणना आणि त्यानंतरचे मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचे कारण देऊन पुढे ढकलले होते. भाजप सरकारने विविध कारणे सांगून तीन वर्षे हे विधेयक लागू केले नाही. मात्र, आता हेच सरकार अचानकपणे हे महिला आरक्षण (Women Reservation) विधेयक आणण्यासाठी एवढे आतूर कसे झाले, असा सवालही प्रणिती शिंदे यांनी केला.

खासदार शिंदे म्हणाले, महिला आरक्षण विधेयकाला मोदी सरकार ऐतिहासिक म्हणत आहे. मात्र, मी विचारते की, तुम्ही इतिहास बनवत आहात की घाईगडबडीत महिला विधेयक आणून निवडणुकीत त्याचा फायदा घेत आहात. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी भाजप सरकार जुमलेबाजी करते किंवा धमाका करायला लावते अथवा लाडकी बहीण योजनेसारखी रेवडी वाटण्याची योजना आणते.

पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच महिला आरक्षणासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे, असा माझा दावा आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल निवडणुका झाल्यानंतरही लागू करता आला असतं. त्यासाठी काही आठवड्याचीच प्रतीक्षा होती. पण, हातातील संधी गेली असती, त्यामुळे या दोन्ही राज्याच्या महिलांना प्रभोलने दाखवण्यासाठी हे विधेयक घाई गडबडीत आणण्यात आले आहे, असा आरोप शिंदे यांनी केला.

काँग्रेस खासदार म्हणाल्या, आजही डिलिमिटेशन न करता ५४५ च्या सदस्यसंख्येवर हे आरक्षण लागू करण्यात यावे, म्हणजे आगामी २०२९ च्या निवडणुकीत महिलांना त्यांचा अधिकार मिळेल. पण, या सरकारचा मुख्य उद्देश धोक्याने डिलिमिटेशन मंजूर करून घेण्याचा आहे. मात्र, डिलिमिटेशन विधेयक फेटाळून लावले गेले पाहिजे.

महिला आरक्षण हे ३३ टक्के असून त्याचा जनगणनेशी कोणताही संबंध नाही. आरक्षणाचा विषय डिलिमिटेशनला जोडून सरकार महिला आरक्षण देण्याचे टाळत आहे. नवी आणि अतिरिक्त जागा उपलब्ध झाल्यानंतरच महिला आरक्षण दिला जाईल, असे हे सरकार जनगणना आणि डिलिमिटेशनच्या आडून सांगत आहे, असा आरोपही प्रणिती शिंदे यांनी केला.