One-time FRP : 'एफआरपी'च्या निर्यणायावर आता 'या' दिवशी सुनावणी, राज्य सरकारवर हायकोर्टाचे ताशेरे

High Court on FRP hearing : राज्य सरकारने एकरक्कमी एफआरपीच्या कायद्यात केलेला बदल चुकीचा असल्याचे काल उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतर बुधवारी सरकारच्यावतीने राज्याचे महाभियोक्ता ॲड. विरेन सराफ यांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी एक दिवसाची वेळ मागितली आहे.
High Court on FRP
High Court on FRPSarkarnama
Published on
Updated on

Kolhapur News, 11 Feb : राज्य सरकारने एकरक्कमी एफआरपीच्या (FRP) कायद्यात केलेला बदल चुकीचा असल्याचे काल उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतर बुधवारी सरकारच्यावतीने राज्याचे महाभियोक्ता ॲड. विरेन सराफ यांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी एक दिवसाची वेळ मागितली आहे.

यामुळे या प्रकरणावर गुरूवारी अंतिम निर्णय होणार आहे. याबाबतची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी दिली. दरम्यान, आज सुनावणी दरम्यान सरकारी महाभियोक्ता यांनी कारखानदार व सरकारची बाजू मांडत राज्य सरकारने केलेला कायदा कसा बरोबर आहे हे मांडण्याचा प्रयत्न केला.

यावेळी विरेन सराफ यांनी राज्य सरकारचा कायदा पूर्ववत ठेवून फक्त २०२२ च्या गळीत हंगामाकरिता एकरक्कमी एफआरपीबाबत निर्णय व्हावा अशी मागणी केली. मात्र, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी यांनी शुगर केन कंट्रोल ॲार्डर मध्ये बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारचे असून राज्याला कोणताही अधिकार नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

High Court on FRP
Congress News: काँग्रेसमध्ये लवकरच खांदेपालट; पक्षश्रेष्ठी घेणार मोठा निर्णय

आज सकाळी पहिल्याच सत्रात सुनावणीस सुरूवात झाली. काल झालेल्या नाचक्कीपणामुळे राज्य सरकारने आज थेट महाभियोक्ता ॲड. विरेन सराफ यांना शेतकरी विरोधी भुमिका मांडण्यासाठी सदर सुनावणी दरम्यान हजर राहण्यास सांगितले. यावेळी याचिकाकर्ते राजू शेट्टी व ॲड. योगेश पांडे यांनी याबाबत हारकत घेत २०२२ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतलेल्या बैठकीत एक रक्कमी एफआरपी कायद्यात केलेल्या बदलाचा निर्णय रद्द करून तो कायदा पूर्ववत ठेवण्याचा निर्णय झाला.

High Court on FRP
Ambadas Danve On Shiv Sena : शिंदे गटाने डावलले जाण्याची सवय करून घ्यावी! अंबादास दानवे यांच्याकडून जखमेवर मीठ

त्याची अंमलबजावणी करून सदर अधिसुचना रद्द करण्याची मागणी केली. याचिकाकर्ते व महाभियोक्ता यांची बाजू ऐकल्यानंतर मा.न्यायाधीश यांनी गुरूवार पर्यंत एकातरी याचिकाकर्त्यांशी चर्चा करून सरकारने आदेश रद्द करत याचिका मागे घ्यावी. अन्यथा गुरूवारच्या सुनावणीनंतर अंतिम निर्णय देणार असल्याचे सांगितले. आजच्या सुनावणीस साखर आयुक्त कुणाल खेमनार , साखर सहसंचालक गोपाळ मावळे , ॲड.सुर्यजित चव्हाण , ॲड. संदीप कोरेगांवे यांचेसह अधिकारी उपस्थित होते.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com