पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पुनर्रचनेत भाजपला 14 कार्यालये मिळाली असून राष्ट्रवादीला एकही मिळाले नाही.
यामुळे महायुतीत तणाव निर्माण झाला असून भाजपने राष्ट्रवादीचा काटा काढल्याची चर्चा सुरू आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशामुळे या वादावर काही प्रमाणात तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
Pune News : पुणे महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर प्रशासनाने 15 क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीची पुनर्रचना केली आहे. यामध्ये भाजपच्या ताब्यात 14 क्षेत्रीय कार्यालये आली असून काँग्रेसकडे फक्त एक क्षेत्रीय कार्यालय आले आहे. पण महायुतीतील मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 27 नगरसेवक असूनही त्यांच्या वाट्याला एकही क्षेत्रीय कार्यालय आलेलं नाही.
भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हुशारी करून राज्यात मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीचाच काटा काढले असल्याची चर्चा या निर्णयानंतर सुरू होती. मात्र आता याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक आदेश काढला आहे. त्यामुळे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या या हुशारीला चाप बसण्याची शक्यता आहे.
नवीन हद्दीनुसार, 32 गावे समाविष्ट झाल्यानंतर त्यांना जवळच्या क्षेत्रीय कार्यालयांशी जोडण्यात आले आहे. काही ठिकाणी सोयीसाठी तर काही ठिकाणी अंतरामुळे नगरसेवकांनी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत बदल करण्याची मागणी केली होती. महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग आणि निवडणूक विभागाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन हद्द निश्चित केल्या आहेत. यात काही क्षेत्रीय कार्यालयांची नावेही बदलण्यात आली आहेत.
क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पुनर्रचनेत नगर रस्ता आणि येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला आहे. 27 नगरसेवक असूनही राष्ट्रवादीला एकही क्षेत्रीय कार्यालय मिळाले नाही. काँग्रेसचे 15 नगरसेवक असताना त्यांना फक्त एक – वानवडी क्षेत्रीय कार्यालय – मिळाले आहे. तर भाजपने 14 क्षेत्रीय कार्यालये ताब्यात घेतली आहेत.
2017 च्या रचनेनुसार प्रभाग 1, 2 आणि 6 येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येत होते. 2026 मध्ये या तीन प्रभागांमध्ये राष्ट्रवादीचे 5, काँग्रेसचे 4 आणि भाजपचे 3 नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र नवीन पुनर्रचनेत येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयात प्रभाग 4, 5 आणि 6 जोडण्यात आले. यामुळे येरवड्यात भाजपचे 8, काँग्रेसचे 4 आणि राष्ट्रवादीचे शून्य नगरसेवक झाले आहेत. या बदलामुळे भाजपचे प्राबल्य वाढले असून, राष्ट्रवादीची प्रभाग अध्यक्षपदाची संधी हुकली आहे. महायुती असतानाही भाजपने मित्रपक्ष राष्ट्रवादीला सहकार्य केले नाही, असे बोलले जात आहे.
या पुनर्रचनेमुळे भाजपचे वर्चस्व वाढले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पत्र पाठवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली होती.
सुनेत्रा पवारांच्या या पत्रानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची दखल घेत तात्काळ नगरविकास विभागाला या संशयास्पद पुनर्रचनेचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासनाने नेमक्या कोणाच्या राजकीय दबावाखाली हे निकष लावले, याची आता चिरफाड होणार आहे.त्यामुळे आता ही वादग्रस्त पुनर्रचना रद्द होऊन राष्ट्रवादीला न्याय मिळणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
1. हा वाद कशामुळे निर्माण झाला?
क्षेत्रीय कार्यालयांच्या वाटपात भाजपला जास्त आणि राष्ट्रवादीला एकही कार्यालय न मिळाल्यामुळे वाद निर्माण झाला.
2. भाजपला किती कार्यालये मिळाली?
भाजपला 15 पैकी 14 क्षेत्रीय कार्यालये मिळाली आहेत.
3. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थिती काय आहे?
27 नगरसेवक असूनही राष्ट्रवादीला एकही कार्यालय मिळाले नाही.
4. मुख्यमंत्री यांनी काय निर्णय घेतला?
देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आदेश काढून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला.
5. याचा राजकारणावर काय परिणाम होऊ शकतो?
महायुतीत तणाव वाढू शकतो आणि स्थानिक राजकारणात बदल होण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.