Satara, 01 May : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन सदस्यांनी पक्षाचा व्हीप डावलून भारतीय जनता पक्षाला मतदान केले. त्या विरोधात राष्ट्रवादीकडून तीन बंडखोर सदस्यांविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सदस्यांनी आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी सात दिवसांची मुदत वाढवून मागितली आहे. ती त्यांना देण्यात आली आहे. मात्र, पक्षाकडून दाखल झालेला अर्ज इंग्रजीत असून तो मराठी अनुवादीत मिळावा, ही मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावली आहे.
सातारा जिल्हा परिषद (Satara ZP) अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाची निवडणूक संपूर्ण राज्यात गाजली. विशेषतः पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना झालेली धक्काबुक्की यामुळे ती चांगली चर्चेत होती. त्याच निवडणुकीत पक्षविरोधी भूमिका घेतल्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने आपल्या काही सदस्यांविरोधात अपात्रेतच्या कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) व्हीप जारी करूनही पक्षाच्या तीन सदस्यांनी विरोधात मतदान केले होते, त्यामुळे पक्षाच्या वतीने राष्ट्रवादीचे गटनेते उदय कबुले यांनी जिल्हा परिषद सदस्य लता कर्णे, कामेश कांबळे आणि ऋतुजा जगताप या तीन सदस्यांना अपात्र करण्यात यावे, अशी याचिका जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केली आहे.
पहिल्या सुनावणीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने वकिलाने भूमिका मांडत पक्षविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई कायदेशीर मुदतीत करावी, अशी मागणी केली. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादीच्या तीन सदस्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत दिली होती. त्यानुसार नुकतीच सुनावणी झाली.
राष्ट्रवादीचे सदस्य कामेश कांबळे या सुनावणीला उपस्थित होते. त्यांच्या वकिलांनी सदस्यांना म्हणणे मांडण्यास आणखी सात दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली. त्यांना ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे, त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या बंडखोर सदस्यांना एक प्रकारे दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
म्हणणं मांडण्यासाठी बंडखोर राष्ट्रवादी सदस्यांना मुदतवाढ देताना त्यांची दुसरी मागणी फेटाळून लावली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेला तक्रार अर्ज हा इंग्रजीत आहे. त्या अर्जाची मराठी अनुवादीत प्रत मिळावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली होती.
बंडखोर सदस्यांच्या मागणीला राष्ट्रवादीचे वकील ॲड. दत्तात्रेय घोडके यांनी आक्षेप घेतला. बंडखोरांची मागणी कायद्याच्या तरतूदी विरोधात आहे, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनीही बंडखोर सदस्यांची मागणी नाकारली. अपात्रतेच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या सहा मे रोजी होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.