Sugar Scam : सोलापूर जिल्ह्यात 100 कोटींचा साखर घोटाळा; राजेंद्र राऊतांची ईडीकडे तक्रार

Solapur, 02 August : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या बेकायदा कर्जवाटप प्रकरणी सहकार मंत्री आणि न्यायालयात लढाई लढणारे बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी जिल्ह्यातील कथित साखर घोटळ्याप्रकरणी थेट सक्तवसुली संचालनयाकडे (ईडी) तक्रार केली आहे. या प्रकरणात ईडीने कारवाई न केल्यास आपण उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहितीही माजी आमदार राऊत यांनी दिली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्याच्या विरोधात साखर घोटाळ्याविरोधात बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत (Rajendra Raut) यांची ईडीकडे तक्रार केली आहे. या तीन साखर कारखान्यांनी सुमारे 100 कोटींचा साखर घोटाळा केला असून त्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याची ईडीच्या मार्फत चौकशी करण्यात यावी, यासाठी मी गेल्या आठवड्यात तक्रार दिली आहे, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.

माजी आमदार राजेंद्र राऊत म्हणाले, ईडीला येत्या मंगळवारी (ता. 05 ऑगस्ट) मी पुन्हा एक स्मरणपत्र देणार आहे. त्यानंतरही संबंधित कारवाई झाली नाही तर मी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, अक्कलकोट आणि सांगोला या तीन तालुक्यांतील कारखान्यांमध्ये हा साखर घोटाळा (Sugar scam) झाला आहे.

बार्शी तालुक्यातील आर्यन शुगर असा त्यांनी उल्लेख केला. या तीन साखर कारखान्यांनी साखर तारण ठेवून कर्ज घेतले होते. मात्र, साखरही गायब आणि कर्जही गायब अशी स्थिती या साखर कारखान्यांबाबत झाली आहे. त्यातून मी ईडीकडे याबाबतची तक्रार दिली आहे, असेही राऊतांनी स्पष्ट केले.

सोलापूरच्या डीसीसी बँकेच्या कर्जवाटपाबाबत राऊत म्हणाले, डीसीसी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांनी बेकायदेशीर कर्ज वाटप केले आहे. हायकोर्टाने सुमारे 1 हजार कोटींची वसुली निश्चित केली असून त्यानुसार कारवाईचे आदेश दिले आहेत. वसुली आणि जप्तीची कारवाई सुरू झाली आहे. मात्र, त्याला स्थगिती मिळावी, यासाठी सहकार मंत्र्यांकडे अपिल करण्यात आले आहे. त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, अजून त्यांनी सुनावणी सुरू केलेली नाही. हा विषय लवकरात लवकर निकाली काढावा, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

सहकारमंत्र्यांना सुनावणीबाबत स्मरणपत्र दिले आहे. त्यांना मी पुढच्या आठवड्यात या प्रकरणाबाबत पुन्हा जाऊन भेटणार आहे. या प्रकरणाचा निर्णय तुम्ही लवकरात लवकर द्यावा, अशी मागणी त्यांच्याकडे करणार आहे. जर त्यांनी याबाबत सुनावणी घेतली नाही, तर मी पुन्हा हायकोर्टात जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, एक हजार कोटीच्या वसुलीसाठी उच्च न्यायालयाने टाईम बॉण्ड दिला होता, त्यासाठीच मी सहकार मंत्र्यांकडे पुन्हा जाऊन या सर्व गोष्टी त्यांच्यापुढे मांडणार आहे. मला खात्री आहे की, ते लवकरात लवकर सुनावणी घेतील.

बेकायदेशीर कर्ज घेणारे संचालक आज जरी सत्तेत बसले असले तरी त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. निवडणूक घेऊ नये; म्हणून मी प्रयत्न करत आहेत. मंगळवेढ्यातील एक सोसायटी डीसीसी बॅंकेची निवडणूक घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात गेली आहे, पण मी त्याच्याविरोधत उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे, असे राजेंद्र राऊत यांनी म्हटले आहे.