Ashok Kharat Case : अशोक खरात प्रकरणात सरकारला पहिला झटका : खटला लढण्यासाठी विनंती केलेल्या वकिलाची ऐनवेळी माघार

Ashok Kharat Case : भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाचा खटला लढण्यास विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी असमर्थता दर्शवली आहे. अतिव्यस्ततेचे कारण देत त्यांनी विशेष तपास पथकाला ही जबाबदारी घेण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. आता सहाय्यक सरकारी वकील शैलेंद्र बागडे या प्रकरणात सरकारची बाजू मांडणार आहेत.

अजय मिसर हे विशेष सरकारी वकील आहेत. यापूर्वी त्यांनी 2008 मालेगांव बॉम्बस्फोट, 2011 मधील दादर बॉम्बस्फोट, गँगस्टर रवी पुजारी प्रकरणातील महाराष्ट्रातील सगळे खटले, नाशिक धान्य घोटाळा, बदलापूर प्रकरण, स्वारगेट अत्याचार प्रकरण अशा विविध प्रकरणांमध्ये सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले आहे किंवा पाहत आहेत.

अशात मागील आठवड्यात विशेष तपास पथकाने मिसर यांना या खटल्याचे कामकाज पहावे अशी विनंती केली होती. अशोक खरातला पहिल्यांदा न्यायालयात हजर केले तेव्हा अजय मिसर तिथे उपस्थित होते. पण युक्तिवाद शैलेंद्र बागडे यांनीच केला होता. त्यानंतरच्या सुनावणीतही बागडे यांनीच सरकारची बाजू मांडली होती.

पण आता अशोक खरात प्रकरणाची दिवसेंदिवस व्याप्ती वाढत चालली आहे. महिलांशी संबंधित असल्याने प्रकरण अत्यंत संवेदनशील झाले आहे. त्यामुळे इतर खटल्यातील व्यस्तता बघता खरात प्रकरणाला वेळ आणि न्याय देता येणार नाही, असे म्हणत मिसर यांनी असमर्थता दर्शवली आहे.

अशोक खरात प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. महिलांना आपल्या जाळ्यात ओढवून त्यांच्यावर 'योनी पूजा' आणि 'योनी शुध्दीकरण'च्या विधीच्या नावाखाली लैंगिक अत्याचार केले, अनेकांची आर्थिक फसवणूक केली असे विविध आरोप खरातवर आहेत.

शिवाय हे अश्लील व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत. या प्रकरणात नवनवीन खुलासे केले जात आहे. सध्या त्याची एसआयटी चौकशी सुरु असून बुधवारी (1 एप्रिल) चौकशीचा 13 वा दिवस आहे. यात पोलिसांना तपासात अनेक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे