APMC election politics : बाजार समित्यांतून दुसऱ्या हादऱ्याची भाजपची व्यूहरचना!

डॉ. राहुल रनाळकर

BJP politics in APMC electino : ग्रामीण भागातील राजकारणावर घट्ट पकड निर्माण करण्यासाठी बाजार समित्यांवर वर्चस्व अत्यंत गरजेचे असते. राज्यात आतापर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची निरंकुश सत्ता असलेल्या बाजार समित्यांना हादरा देण्यासाठी राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेनेने (शिंदे गट) बाजार समित्यांमध्ये गांभीर्याने लक्ष घातल्याचे दिसून येत आहे. (BJP concentrate on APMC election to catch up Congress, NCP power)

महाविकास आघाडीतील (Mahavikas Aghadi) शिवसेनेचे (Shivsena) दोन गट निर्माण झाल्याने महाविकास आघाडी काहीशी क्षीण झाली आहे. भाजपमध्येही (BJP) स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी दोन गटांत तसेच शिंदे गट अशी विभागणी झाल्याने भाजप-शिंदे गट (Eknath Shinde Group) आणि महाविकास आघाडीतील दोन गट अशी विचित्र समीकरणे बाजार समितीच्या निवडणुकीत (APMC election) तयार होऊ पाहात आहेत. यानिमित्ताने महाविकास आघाडीला दुसरा हादरा देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मात्र तो वरवर वाटतो तितका सोपा नक्कीच नाही...

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आरक्षणामुळे स्थगिती आल्याने राजकीय पक्षांबरोबरच कार्यकर्ते आणि इच्छुकांचा कोंडमारा होत होता. त्यातच राज्यात सत्तांतराचा नवा अध्याय उदयास आल्याने या निवडणुकांसाठी तयार असलेले पक्ष आणि नेत्यांचीही अडचण झाली होती. नवे सरकार आल्याने त्यांनी राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका घोषित केल्या अन् पुन्हा ग्रामीण राजकारणाला नवे धुमारे फुटू लागले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आत्तापर्यंत निरंकुश सत्ता असलेल्या या बाजार समित्यांवर वर्चस्वासाठी भाजपने अत्यंत नियोजनबद्धरीत्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

सुरवातीला शेतकऱ्यांना या बाजार समिती निवडणुकीत उमेदवारी करता येणार असल्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी अनेकांनी त्यावर टीका केली. उमेदवारीसाठी वर्षातून किमान तीनवेळा शेतीमाल विक्रीच्या बंधनाची अटही त्यांनी शिथिल केली हे विशेष. पण केवळ उमेदवारी नको, मतदानाचाही अधिकार हवा, असा सूर त्या वेळी निघाला. यामुळे फारसा फरक पडणार नाही, असेही सांगितले गेले. मात्र यामुळे आपल्या पक्षातील श्रीमंत पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीत एन्ट्री देण्याचा मार्ग भाजपने मोकळा करून घेतला. यामुळेच यंदा कधी नव्हे, तो बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जांचा पाऊस पडला आहे.

उत्तर महाराष्ट्राचा विचार केला तरी चार जिल्ह्यांतील ३४ बाजार समित्यांमध्ये एका जागेसाठी सरासरी बारा ते पंधरा एवढे अर्ज आले आहेत. यापूर्वी कधी बिनविरोध, तर कधी एखाद-दुसऱ्या जागेसाठी होणाऱ्या या निवडणुकांसाठी एवढी मोठी गर्दी झाली आहे. यात भाजपचे आणि भाजपपुरस्कृत पण महाविकास आघाडीतील अनेक उमेदवारांचा समावेश आहे. शिवाय राज्यात युती सत्तेत असली तरी स्थानिक पातळीवरही भाजपमध्येच दोन गटांनी स्वतंत्र अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे भाजपचेच दोन पॅनल होणार आहेत. शिवाय राज्यात सत्तेत नसलेल्या महाविकास आघाडीतील अनेकांना फोडून भाजपने त्यांना आपल्याकडे खेचले आहे.

त्याचा फटका लासलगावसारख्या बाजार समितीत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना बसला. महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र असलेले काही नेते भाजप आणि शिंदे गटाकडे निघून गेल्याने भुजबळांना तेथे पॅनल तयार करता येत नाही. हे उदाहरण वानगीदाखल असले तरी शहादा, नंदुरबार, पिंपळगाव बसवंत, अमळनेर, साक्री, पाचोरा, चोपडा आदी सर्वच ठिकाणी परिस्थिती कमी-अधिक फरकाने सारखीच आहे. अर्थात, माघारीपर्यंत अनेक घडामोडी घडणार आहेत, पण या सर्वांचा केंद्रबिंदू हा भाजपच असेल, हे निश्‍चित!

जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड आणि भुसावळ बाजार समितीच्या निवडणुकीला स्थगिती आल्याने तेथे दहा बाजार समित्यांच्या, धुळ्यात चार, नंदुरबारमध्ये सहा आणि नाशिक जिल्ह्यात चौदा बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सध्या सुरू आहे. जामनेर वगळता उर्वरित नऊ बाजार समित्यांमध्ये भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) आणि महाविकास आघाडीमध्ये लढत रंगणार आहे. यात माघारीपर्यंत थोडाफार बदल होऊ शकतो, मात्र सर्वाधिक चुरशीची निवडणूक ही जळगाव बाजार समितीची असेल. धुळे जिल्ह्यात शिरपूर आणि दोंडाईचा (शिंदखेडा) येथे अनुक्रमे आमदार अमरिशभाई पटेल आणि आमदार जयकुमार रावल यांच्या गटाची सत्ता होती, ती कायम राहील यात शंका नाही.

साक्री येथे महाविकास आघाडीची सत्ता होती, मात्र दिग्गज नेते शिवाजी दहिते (बापू) भाजपमध्ये गेल्याने तेथे आता भाजपचेच दोन गट रिंगणात राहण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या विरोधात भाजपचे सुरेश भामरे, राष्ट्रवादीचे पोपटराव सोनवणे एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे येथे महाविकास आघाडीला हादरा बसण्याची पूर्ण शक्यता आहे. धुळे बाजार समितीत माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांची अर्थात, आमदार कुणाल पाटील यांच्या गटाची सत्ता आहे. ती खेचून आणण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुभाष भामरे आणि भाजप नेते मनोहर भदाणे यांनी मोट बांधली आहे.

भाजपच्या ताब्यात सद्यःस्थितीत मोजक्याच ग्रामपंचायती असल्या तरी केंद्र आणि राज्यातील सत्तेचे वलय भाजपला येथे फायदा मिळवून देते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दुसरीकडे आमदार कुणाल पाटील यांच्यासाठीही आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी ही लिटमस टेस्ट ठरू शकते. त्यामुळे भाजपसाठी धुळ्याची निवडणूक कसोटीची ठरेल.

शहादा बाजार समितीच्या निवडणुकीत पारंपरिक सत्ताधारी दीपक पाटील आणि अभिजित पाटील यांच्यात लढाई असते. मात्र दीपक पाटील यांच्या भूमिकेने भाजप नेते सतत बुचकळ्यात पडत असल्याने यंदा थेट पालकमंत्री व आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनीच भाजपचे स्वतंत्र पॅनल उभे करत तेथे लक्ष घातल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यामुळे येथील निवडणूक रंगतदार असेल. अभिजित पाटील यांनाही आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी भाजप सुरवातीपासूनच प्रयत्न करत आहे, त्यात डॉ. गावितांना यश आल्यास येथील चित्र पालटू शकते.