Nashik News: राज्यात भाजपचे सरकार आले आहे. यानिमित्ताने काही अडचणीचे प्रश्न समोर येऊ लागले आहेत. त्यात नदी जोड प्रकल्प हा महत्त्वाचा विषय आहे. यासंदर्भात राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ हे पुढे आले आहेत.
यासंदर्भात माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारची दुखरी नस दाबली आहे. गेली वीस वर्ष प्रशासकीय स्तरावर एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर फिरणाऱ्या नदीजोड प्रकरणाच्या फायलींना आता वाचा फुटेल का? असा प्रश्न आहे. नार-पार खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविणे हा मुख्य प्रश्न त्यामुळे चर्चेत आला आहे.
यासंदर्भात माजी मंत्री भुजबळ यांनी जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्र लिहिले आहे. पार गोदावरी एकात्मिक नदीजोड प्रकल्प तातडीने राबवावा अशी मागणी भुजबळांनी केली आहे. शेती, सिंचन व नागरीकरणासाठी हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
नार-पार या पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातील सर्व नद्या या सह्याद्री पर्वत रांगेत उगम पावतात. पुढे त्या पश्चिमेला जातात. त्यामुळे हे पाणी तापी, नर्मदा, नार-पार यांसह विविध नद्यांच्या माध्यमातून गुजरातला जाऊन मिळतात.
या पाण्यावर गुजरात सरकारने विविध प्रकल्पासह अनेक प्रकल्पांद्वारे शहरांना पिण्याचे पाणी व शेतीला सिंचन म्हणून त्याचा उपयोग केला आहे. महाराष्ट्राने हे पाणी तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात अर्थात नाशिक आणि मराठवाड्याकडे वळविल्यास दुष्काळी भाग सिंचनाखाली येऊ शकतो.
केंद्र शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे बोलले जाते. गेली वीस वर्षे त्यावर काम सुरू आहे. त्याचा परिपाक म्हणूनच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र शासनाने नाकारलेल्या पार नर्मदा नदी जोड प्रकल्पाला मान्यता नाकारली. त्यामुळे राज्य शासनाने या योजनेला मंजुरी दिल्याची घोषणा केली होती. त्यावर जळगाव जिल्ह्यात राजकारण चांगलेच तापले होते.
राज्य शासनातील सर्वच मंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री राजकारणात दंग आहेत. त्यांना महाराष्ट्रातील पाणी आणि नदीजोड प्रकल्पांकडे लक्ष देण्यास वेळ नसावा. मात्र माजी मंत्री भुजबळ यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या या दुखऱ्या नसवर नेमके बोट ठेवले आहे. आता भाजप याबाबत काय निर्णय घेतो याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत प्राधान्याचे विषय जाहीर केले आहे. यामध्ये नार-पार गोदावरी योजनेचा देखील समावेश आहे. त्यासाठी ते कार्याबद्दल कार्यक्रम राबवणार आहेत. आता या प्रश्नाकडे नाशिकच्या आणि मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी फारसे लक्ष दिलेले नाही. मात्र भुजबळ यांनी त्यावर चर्चा घडवून आणली आहे.
या संदर्भात केवळ निवडणुका आल्या की विरोधक आणि सत्ताधारी राजकारण म्हणून नदीजोड प्रकल्पावर चर्चा करतात. हा प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने राबविला पाहिजे. सुयोग्य पद्धतीने निधी उपलब्ध करून तो सोडविता येऊ शकतो. त्यासाठी विशेष यंत्रणा अथवा स्वतंत्र महामंडळ असावे, असे मत जल अभ्यासक राजेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.
यानिमित्ताने धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी स्थिती भारतीय जनता पक्षाची असू शकते. केंद्रातील भाजप नेत्यांना हा विषय प्राधान्याचा वाटत नाही. राज्य शासनाला त्यात हात घालने सोयीचे नाही. नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींसाठी महत्त्वाचा विषय असूनही त्यावर कोणी चर्चा घडविलेली नाही. अशा स्थितीत छगन भुजबळ यांनी मात्र नेमकी वेळ साधली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.