Ahmednagar News : लोकायुक्त विधेयक विधान परिषदेत मंजूर होताच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे. महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारला हा कायदा नकोच होता, अशा शब्दात अण्णा हजारे यांनी ठाकरेंना फटकारले आहे.
विधानपरिषदेत लोकायुक्त कायदा मंजूर होताच, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना फोन करून कौतुक केले.तुमच्या कारकिर्दीत हा कायदा झाला,त्याचा आनंद झाला आहे. हा शक्तिशाली कायदा भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी क्रांतीकारक ठरेल, असे अण्णा हजारे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील हजारे यांचे अभिनंदन केले. यानंतर अण्णा हजारे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यात त्यांनी महाविकास आघाडीचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली.
अण्णा हजारे म्हणाले, "विधानसभेत हा कायदा पास झाला होता. आता विधानपरिषदेत हा कायदा झाला. आता लोकांना जागरूक राहिले पाहिजे. हा कायदा क्रांतीकारक आहे. या कायद्याचा ड्राफ्ट आम्ही तयार केला आहे. जनतेचे आणि सरकारचे प्रत्येकी पाच, अशांनी हा ड्राफ्ट तयार केला आहे. यात एकाही राजकीय पक्षाचा समावेश नाही. त्यामुळे हा जनतेचा ड्राफ्ट,असा हा ड्राफ्ट झाला. आता या कायद्याचा अभ्यास करून जनतेला जागरूक करणे गरजेचे आहे असेही ते म्हणाले.
हजारे म्हणाले, लोकपाल आणि लोकआयुक्त झाले. वेळ पडली, तर या ८८ वर्षांच्या वयात देखील मला जर शक्य झाले, तर राज्यात लोकशिक्षण आणि लोकजागृतीसाठी हा कायदा सांगण्यासाठी जाईल. कारण भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण करायचे आहे. मला लेखी दिले होते. आमचे सरकार लोकायुक्त कायदा करेल, असे उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकारने सांगितले होते.पण केले नाही.त्यांना नकोच होता. देवेंद्र सरकारने कायदा केला पण किती वर्षे आणि वेळ लागला.
राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे बहुचर्चित विधेयक सरकारने गेल्या वर्षी विधिमंडळात हिवाळी अधिवेशनात मांडले होते.या विधेयकाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार कायद्यानुसार कारवाईचे अधिकार लोकायुक्तांना देण्यात आल्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या लगाम बसेल,असा दावा करत सरकारने हे विधेयक विधानसभेत चर्चेविना संमत केले होते. (Maha legislative council passes Lokayukta Bill)
विधान परिषदेत मात्र विरोधकांनी बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक रोखले होते. त्यामुळे सरकारला हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले होते. विधिमंडळात समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल विधान परिषदेत मांडला. मुख्यमंत्री, मंत्री व अन्य अधिकाऱ्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणणारे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.