Maratha Reservation : मागासवर्ग आयोगाच्या राजीनाम्याचा आरक्षण याचिकेवर परिणाम नाही?

Maratha Reservation News: राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने मराठा आरक्षणाच्या मार्गात अडथळे येतील, असा दावा केला जात आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे विनोद पाटील यांनी इन्कार केला आहे.(Petitioner Vinod patil says, Backward class new appointments are allready done)

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे (Maharashtra) अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिला आहे. त्याचा मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करणारे विनोद पाटील यांनी इन्कार केला आहे.

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने याचिका दाखल करणारे विनोद पाटील यांनी ‘सरकारनामा’ला माहिती दिली. ते म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कोणतेही काम प्रलंबित नाही. त्यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेसंदर्भात कोणतीही माहिती अथवा कागदपत्र येण्याची अपेक्षा देखील नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेची सुनावणी पूर्ण झालेली आहे. आता केवळ निर्णयाची प्रतिक्षा करीत आहोत.

ते पुढे म्हणाले, मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांचे काही मतभेद असल्यास त्यांनी याबाबत चर्चा करून ते सोडवले असते तर बरे झाले असते, मात्र मला त्याबाबत काहीही कल्पना नाही. शासनाने रिक्त पदांबाबत नव्या नियुक्त्या देखील केलेल्या आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या कामात फारशा अडचणी येणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे.

दरम्यान राज्य शासनाच्या स्तरावर मराठा आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या प्रक्रियेवर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा काय परिणाम होईल अशी चर्चा आहे. सध्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयात विविध घटक गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे युवकांमध्ये अस्वस्थता असल्याने आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य शासन केव्हा निर्णय घेणार याची उत्सुकता कायम आहे.