Women Employment Rights : आज मातृदिन साजरा होत असतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गर्भवती नोकरदार महिलांच्या मुलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी मोठा निर्णय दिला आहे.
केंद्रीय राखीव पोलिस दलात (सीआरपीएफ) स्पेशालिस्ट मेडिकल ऑफिसर डाॅ. रेणुका बुणगे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने हा निर्णय देताना केंद्र सरकार गर्भवती महिलांच्या मुलभूत अधिकारांवरून एक प्रकारे फटकारलं आहे.
याचिकाकर्त्या डॉ. रेणुका शिवाजी बुणगे यांची केंद्रीय राखीव पोलिस दलात (सीआरपीएफ) ‘स्पेशालिस्ट मेडिकल ऑफिसर’ (ग्रेड-2) या पदावर निवड झाली होती. 8 ऑगस्ट 2025 रोजी त्यांना नियुक्तीपत्र मिळाले आणि त्या कर्तव्यावर हजर होण्यासाठी गेल्या होत्या.
नोकरीच्या ठिकाणी हजर होण्यापूर्वी सीआरपीएफच्या नियमांनुसार डाॅ. रेणुका बुणगे यांची वैद्यकीय तपासणी झाली. यात त्या 16 आठवड्यांच्या गर्भवती असल्याचे आढळले. ‘स्वामीज मॅन्युअल’मधील नियमांचा हवाला देत, ‘सीआरपीएफ’ने त्यांना ‘तात्पुरते अनफिट’ ठरवले आणि त्यांच्या नियुक्ती स्थगित ठेवली.
डॉ. रेणुका यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेची न्यायालयाने गंभीर्याने दखल घेतल, गर्भवती नोकरदार महिलांच्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण होईल, असा निकाल दिला. मातृदिन साजरा होत असतानाच हा निकाल आल्याने, त्याचे महिलांकडून जोरदार स्वागत होत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले, गर्भवती असणे हा कोणताही आजार नाही. त्यामुळे केवळ गरोदरपणाचे कारण पुढे करून एखाद्या महिलेची नियुक्ती रोखणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारचा यासंदर्भातील आदेश रद्द ठरवत याचिकाकर्त्या महिला डॉक्टरला कामावर रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांना कामावर रुजू करून घेण्यापूर्वी सीआरपीएफ ‘डीआयजी’ यांच्या ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’च्या अधीन राहूनच त्यांना नियुक्ती दिली जाणार आहे. याचिकाकर्त्यांना 1959च्या गृह मंत्रालयाच्या नियमावलीनुसार ज्येष्ठतेचे सर्व लाभ दिले जातील. यामुळे त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने नियुक्ती मिळण्याचे आणि त्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या सेवाविषयक लाभांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.