Chandrapur Police : नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे 10 ऑक्टोबरला होणाऱ्या काक्रोच जनता पार्टीच्या प्रस्तावित आंदोलनावर चंद्रपूर पोलिसांनी ‘पहारा’ घातल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
दिल्लीच्या हद्दीत होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जाणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकांना स्थानिक पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे चंद्रपुरात लागू असलेल्या कायद्याच्या आधारे दिल्लीतील आंदोलनात जाणाऱ्या नागरिकांच्या हालचालींवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार पोलिसांना नेमका कुठून मिळाला? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
बल्लारपूर पोलिसांनी मयुर प्रेमानंद मालखेडे यांच्यासह काक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) काही समर्थकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 168 तसेच महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमाच्या कलम 37(1)(3)चा आधार नोटिशीत घेण्यात आला आहे. 10 ऑक्टोबरला जंतरमंतरवरील आंदोलनात सहभागी होऊ नये, हिंसक अथवा प्रक्षोभक कृती करू नये, कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणू नये, तसेच आंदोलनासाठी आर्थिक सहकार्य कोण करीत आहे, याची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे.
प्रतिबंधात्मक कारवाईचा उद्देश संभाव्य गुन्हा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला निर्माण होणारा धोका टाळणे हा आहे. मात्र, दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जाणाऱ्या व्यक्तीमुळे चंद्रपुरात (Chandrapur) नेमका कोणता गुन्हा किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करताना तिच्या संभाव्य कृतीचा आणि निर्माण होणाऱ्या धोक्याचा तर्कसंगत संबंध असणे अपेक्षित असते.
केवळ एखादा नागरिक आंदोलनात सहभागी होणार आहे, एवढ्या आधारावर त्याला आंदोलनापासून दूर राहण्याची सूचना करता येते का, असा प्रश्न आता कायदेतज्ज्ञांनाही पडला आहे. नेहमीप्रमाणे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नोटीस बजावण्यात आली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा उद्देश आहे, असे जिल्हा पोलिस अधीक्षक आयुष नोपानी यांनी सांगितले.दुसरीकडे सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन चंद्रपूर पोलिसांचा प्रताप अवघ्या देशासमोर आणला.
महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमाच्या कलम 37(1) व (3)चा आधार घेत नागरिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार या कलमांची भौगोलिक अंमलबजावणी चंद्रपूर जिल्ह्यापुरतीच आहे. आंदोलन मात्र महाराष्ट्राबाहेर दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आहे. मग चंद्रपुरातील लागू कलमाच्या आधारे दिल्लीतील आंदोलनात जाणाऱ्या नागरिकाला रोखण्याचा अधिकार पोलिसांना कुणी दिला? चंद्रपूरच्या कायद्याची हद्द दिल्लीपर्यंत कशी पोहोचली, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. जंतरमंतरवरील आंदोलन दिल्लीच्या अधिकार क्षेत्रात होणार आहे. तेथील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची प्राथमिक जबाबदारी दिल्ली पोलिस आणि संबंधित प्रशासनाची आहे. आंदोलन हिंसक ठरण्याची शक्यता असल्यास दिल्लीतील सक्षम यंत्रणेला कारवाईचा अधिकार आहे. मात्र, दिल्लीतील संभाव्य कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नासाठी चंद्रपूर पोलिसांनी आधीच नागरिकांना नोटिसा बजाविण्याचा प्रताप केला आहे.
आंदोलनासाठी आर्थिक सहकार्य कोण करीत आहे, याची माहितीही नोटिशीद्वारे मागण्यात आली आहे. या माहितीचा चंद्रपुरातील संभाव्य गुन्हा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या धोक्याशी नेमका संबंध काय, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या नावाखाली पोलिसांकडून कोणत्या मर्यादेपर्यंत माहिती मागविली जाऊ शकते,यासाठी नियम आहे. हिंसक किंवा बेकायदेशीर कृती रोखणे आणि शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्यापासून नागरिकाला रोखणे, यात मूलभूत फरक आहे. देशातील नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. चंद्रपूर पोलिसांनी पाठविलेली नोटीसच कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. ती बेकायदेशीर आहे, असे ॲड. फरहाद बेग यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
काँग्रेस नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी, पोलिसांची दडपशाही सुरू आहे. चंद्रपूर पोलिसांना दिल्लीची जबाबदारी कुणी दिली? हा प्रकार लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. आधी दिल्लीतील पोलिसांनी आंदोलकांना दडपण्याचा प्रयत्न केला. आता चंद्रपूर पोलिसही त्याच मार्गाने जात आहेत काय? असा सवाल केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
