Anil Deshmukh : अनिल देशमुखांना हवी राज्य शासनाकडून 'क्लिन चिट'

Nagpur News, 18 July : मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या तोंडी आरोपावरून गृहमंत्रीपद गमावावे लागलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना आता राज्य शासाकडून क्लिट चिट हवी आहे. वारंवार विनंती आणि पत्रव्यवहार केल्यानंतरही चांदीवाल अहवाल सार्वजनिक केला जात नसल्याने त्यांनी आता राज्य शासनाला न्यायालयाच खेचण्याचा इशारा दिला आहे.

महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात अनिल देशमुख गृहमंत्री होते. याच काळात मुंबईतील बार मालकांकडून शंभर कोटी वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांनी देशमुख यांच्यावर केला होता. त्यामुळे देशमुखांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

एवढेच नव्हे तर सीबीआय आणि ईडीच्या कारवायांनाही सामोरे जावे लागले होते. सुमारे एक वर्षे ते ईडीच्या कोठडीत होते. पोलिस आयुक्तांनी आरोप केल्यानंतर देशमुख यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडे लावलेल्या आरोपांची त्वरीत चौकशी करण्याची विनंती केला होती. त्यानुसार राज्य शासनाने सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलास चांदीवाल यांच्यामार्फत आरोपांची चौकशी केली होती.

चांदीवाल यांनी 1400 पानांचा अहवाल दोन वर्षांपूर्वीच सरकारला सादर केला आहे. याच दरम्यान महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. आणि राज्यात महायुतीचे सरकार आले. यानंतर देशमुख यांनी चांदीवाल आयोगाचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवावा अशी विनंती केली होती. याकरिता 27 फेब्रुवारी 2024 आणि 7 जुलै 2024 असे दोन वेळा पत्र दिले. राज्यपालांकडेही त्यांनी पत्र पाठवले आहे. मात्र या पत्राची दखलच घेतली जात नसल्याचे देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी सांगितले.

अहवाल राज्य शासनाला सादर झाल्यानंतर न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी अनिल देशमुख यांना क्लिनचिट दिल्याच्या बातम्या सर्वत्र प्रकाशित झाल्या होत्या. या अहवालातून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर येणार असल्याने भाजप हा अहवाल पटलावर ठेवून सार्वजनिक करीत नसल्याची शंका अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केली.

तर महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपने तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला. अनेकांना ईडीच्या नोटीस पाठवल्या. अप्रत्यक्षपणे दबावा आणल्याचा आरोप आहे. हा अहवाल जनतेसमोर आल्यास आपली नाचक्की होईल असे भाजपला वाटत असल्याने तो सार्वजनिक केला जात नसल्याचंही देशमुख यांनी म्हटलं.