The subject of health insurance was neglected : जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत १३ कोटींच्या ग्रीन जीमच्या योजनेला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली़. २०० गावांमध्ये हे जीम लागणार आहेत. वस्तुत: खनिज निधीचा वापर आरोग्य व त्यासंदर्भातील योजनांसाठी करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. तरीही ग्रीन जीमची योजना राबविण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आले. (A conspiracy was hatched to implement the Green Gym plan)
जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी आरोग्य विम्याचा विषय अजेंड्यावर असतानाही त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आले. जिल्ह्यातील अनेक खाणबाधित गावांमध्ये आरोग्यसुविधा नसताना या ग्रीन जीमवर जाणार कोण, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. केंद्रीय खाण मंत्रालयाचा १६ सप्टेंबर २०१५ आणि राज्य शासनाच्या १ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार खाणबाधित क्षेत्रात आरोग्य सुविधांसाठी खनिज निधी देण्याची तरतूद आहे.
प्राप्त माहितीनुसार ११ जुलै २०२२ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीत २०० गावांत ग्रीन जीमसाठी खनिज निधीला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर सोपविण्यात आली. जिल्हा परिषदेने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली.
मेसर्स फ्रेण्डस् स्पोर्टला ग्रीन जीमसाठी १३ कोटी रुपयांचा कार्यारंभ आदेश देण्यात येणार आहे. नागपूर ग्रामीण, रामटेक, कामठी, उमरेड, कुही, भिवापूर, मौदा, सावनेर, पारशिवनी, नरखेड आणि कळमेश्वर, अशा ११ तालुक्यांमध्ये हे ग्रीन जीम लावले जाणार आहेत. येत्या काळात जिल्हा खनिज निधीमधून नियम धाब्यावर बसवून कामे होत आहेत.
उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांना निवेदन देण्यात आले. खनिज निधीचा योग्य वापर व्हावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. यावेळी उदयसिंग उर्फ गज्जू यादव यांच्यासह सेवानिवृत्त आयएएस किशोर गजभिये, कन्हानचे नगरसेवक नरेश बर्वे, महिला काँग्रेसच्या माजी जिल्हाध्यक्ष तक्षशीला वाघधरे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख देवेंद्र गोडबोले, उत्तम कापसे यांचा समावेश होता.
जिल्हा खनिज निधी गैरव्यवहाराचे कुरण..
रामटेक पंचायत समितीचे माजी उपसभापती उदयसिंग उर्फ गज्जू यादव यांनी स्पष्ट आरोप केला आहे की, जिल्हा खनिज निधी हे गैरव्यवहाराचे कुरण बनत चालले आहे. खाणबाधित क्षेत्रातील रहिवाशांमध्ये आजार वाढीला लागले असून बहुतांश, गावकऱ्यांना अ‍ॅलर्जी, दमा, सिलिकॉसिस, त्वचारोग, पोटासंबंधित गंभीर आजारांची लागण होत आहे.
नागरिकांचा आरोग्य विमा काढला असता, तर त्यांना हक्काचे आरोग्यकवच मिळाले असते. याबाबत १२ जूनला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, तत्कालीन पालकमंत्री नितीन राऊत व आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र लिहून त्यांना या योजनेबाबतची माहिती कळविण्यात आली होती.
आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) व केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या कार्यालयाने १२ जून २०२२ व २७ जून २०२२ ला जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. त्यांच्याही पत्राला जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Collector) केराची टोपली दाखविली व महत्त्वाकांक्षी आरोग्य विमा योजना धाब्यावर बसविली़. या योजनेत कमिशन देता येत नसल्याने निधी नामंजूर केल्याची माहिती पुढे येत आहे.
१३ कोटींच्या कामांची ग्रीन जीमची योजना नियमबाह्य आहे. खाणबाधित क्षेत्रातील नागरिकांना या योजनेचा कुठलाही फायदा होणार नाही. ही निविदा रद्द करून खाण कामगारांच्या आरोग्य सुविधांवर हा निधी खर्च करावा, अशी मागणी आहे़ याप्रकरणी अधिकाऱ्यांना घेराव घालून तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.