Sanjay Raut : "नेहरू, गांधींवर टीका; मग मोदी त्यापेक्षा वेगळे आहेत का" ?...

Nagpur News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका काही राष्ट्रीय स्वरूपाची नसते. ती वैयक्तिक स्वरूपाची असते. पण मोदींविरुद्ध कुणी काही बोलले की तो देशद्रोहाचा गुन्हा ठरतो. हा प्रकार म्हणजे पूर्णपणे हुकूमशाहीचा आहे, अशी टीका शिवसेना ( उद्धव ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली.

उपराजधानी नागपूर येथे मंगळवारी (ता. 12) खासदार राऊत बोलत होते. राऊत म्हणले, काही वर्षांपासून नेहरू, गांधींवर टीका केलेली चालते, परंतु मोदीविरुद्ध कोणी काही बोलले नाही पाहिजे असा यांचा हेका असतो.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

दोन दिवसांपूर्वी पंडित नेहरूंवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी टीका केली. या देशात लोकशाही, संविधान आहे. कोणी त्यावर सेन्सरशिप लावलेली नाही. राजकीय भूमिका घेऊन कोणी टीका करत असेल आणि त्यावर एखाद्या पक्षाचे लोक गुन्हे दाखल करून अटकाव करण्याचा प्रयत्न करत असतील तर या अशा लोकांना त्यांनी आणीबाणी विरुद्ध लढा दिला, असा डंका पिटण्याचा अधिकार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध लिखाण केल्यामुळे खासदार संजय राऊत यांच्याविरुद्ध यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड पोलीस ठाण्यात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या संदर्भात बोलताना राऊत म्हणाले की, देशात संविधान आणि कायदा पायदळी तुडवण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे असे गुन्हे दाखल झाल्यास नवल वाटू नये.

सत्ताधाऱ्यांना कोणत्याही चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करायची असेल, तपास सीआयए कडे द्यायचा असेल किंवा केजीबी कडे द्यायचा असेल तर त्यांनी तो खुशाल द्यावा. आपल्या राजकीय विरोधकांच्या संदर्भात खोटे भ्रम निर्माण करायचे ही भाजपची जुनी सवय आहे, असेही खासदार राऊत म्हणाले.

भाजप इतरांची बदनामी करण्याचा कारखाना

ज्यांच्याशी लढता येत नाही त्यांची बदनामी करायची आणि आपली राजकीय पोळी भाजायची. भाजप म्हणजे इतरांची बदनामी करण्याचा कारखाना आहे. पण आम्ही त्यांना भीक घालत नाही. त्यांना एसआयटी स्थापन करायची आहे. चौकशी करायची आहे. त्यांनी हे लक्षात घ्यावं की लाखो कार्यकर्ते शिवसेनेत आहेत. तर मग प्रत्येका मागे एसआयटी लावावी लागेल.

देशात मोठी क्रांती घडणार आहे. 2024 नंतर सरकार बदलणार आहे. कोणीही सत्तेचा अमरपट्टा बांधून आलेलं नाही. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार व राज्यातील महायुतीचा सरकार म्हणजे 'टेम्पररी' अवस्था आहे. लोकशाहीमध्ये त्याच पक्षांचा विजय होतो जे लोकांची काम करतात. मुंबई महापालिकेच्या कामांचं ऑडिट होणार आहे, असं ऐकण्यात आहे. हे ऑडिट नक्कीच करा,अशी आमची ही मागणी आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून फक्त मुंबई पालिकाच नाही तर पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, ठाणे या सर्व महानगरपालिकांचे ऑडिट व्हायला पाहिजे.

नगर विकास खात्याच्या गेल्या दीड वर्षांच्या कारभाराचेही आणि व्यवहाराचेही ऑडिट व्हायला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. महापालिका नगर विकास खात्याचा अंतर्गत येतात त्यामुळे त्यांचे ऑडिट जरूर केले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

सरकारचा दबाव कायम

राज्य मागासवर्ग आयोगावर सरकारचा सुरुवातीपासून दबाव आहे. त्यामुळे आयोगातील सदस्यांनी आधी राजीनामा दिला त्यानंतर आता मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष ही सोडून जात आहे. विशिष्ट स्वरूपाचा अहवाल देण्यासाठी सरकारचे आयोगावर दबाव होता. त्यामुळे या सर्वांनी राजीनामा दिल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे असे राऊत म्हणाले.