Vishakha Raut: विशाखा राऊतांचे नगरसेवकपद वाचणार? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; प्रिया सरवणकरांना नोटीस

Vishakha Raut: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या मुंबई महापालिकेच्या माजी महापौर आणि नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेविका पद जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द देले होते. पालघरच्या जात पडताळणी समितीनं त्यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवल्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टानं त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यावर आज सुनावणी झाली. यात त्यांना सुप्रिम कोर्टानं त्यांना दिलासा दिला आहे.

विशाखा राऊत यांना अपात्र ठरविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. निर्णय होईपर्यंत त्यांची जागा रिक्त ठेवावी , असे सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे.

महापौर रितू तावडे यांनी याबाबतचा निर्णय यापूर्वीच जाहीर केला होता. मात्र, आता याच निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने विशाखा राऊत यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांचे रिक्त झालेले नगरसेवक पद सध्या रिक्तच ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

शिवसेनेतील प्रिया सरवणकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम निर्देशामुळे विशाखा राऊत यांना दिलासा मिळाला असून, ठाकरे गटासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

सुप्रीम कोर्टानंही हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला तर मात्र महापौर रितू तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक होऊन त्यात विशाखा राऊत यांचं नगरसेवकपद रद्द झाले असते.

नगरसेवकपद रद्द का झाले होते?

मुंबई महापालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १९१ मधून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवार म्हणून विशाखा राऊत विजयी झाल्या होत्या. त्यांच्या विजयाला त्यांच्याविरोधात निवडणूक लढविणाऱ्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या प्रिया सरवणकर यांनी आक्षेप घेतला होता. या प्रकरणात राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेचा मुद्दा पुढे आला.

राऊत यांनी निवडणूक लढविताना ओबीसी महिला आरक्षित जागेसाठी जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. मात्र, पालघर जिल्हा जात पडताळणी समितीने २० ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबतचा दावा अमान्य ठरवला. समितीच्या निर्णयानंतर त्यांच्या नगरसेवकपदावरही कायदेशीर परिणाम झाला. मुंबई महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार त्यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

यानंतर नगरविकास विभागाकडूनही पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली. जात प्रमाणपत्र अमान्य ठरल्यामुळे संबंधित व्यक्तीला सहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही, अशी तरतूद कायद्यात आहे. त्यानुसार राऊत यांच्या अपात्रतेबाबत अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. महापालिका आयुक्तांनी २५ ऑगस्ट रोजी राऊत यांचे नगरसेवकपद आपोआप रद्द झाल्याचे कळवले होते.

या निर्णयाविरोधात राऊत यांनी कायदेशीर लढाई सुरू केली. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले असून, त्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीही केली होती. त्याचवेळी महापालिकेच्या कारवाईलाही त्यांनी आव्हान दिले.

या संपूर्ण प्रकरणात प्रिया सरवणकर यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरली. त्या निवडणुकीत राऊत यांच्या प्रतिस्पर्धी होत्या आणि जात प्रमाणपत्राबाबत त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. त्यामुळे जात पडताळणी समितीसमोरील कार्यवाहीत त्यांचा आक्षेपही विचारात घेण्यात आला होता.