ZP Election : सुप्रीम कोर्टाच्या ग्रीन सिग्नलनंतरही 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडणार? वर्षभर प्रतिक्षा करावी लागणार?

ZP Election News : राज्यातील रखडलेल्या 20 जिल्हा परिषद आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणूका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या निवडणुकांचा बार हा दिवाळीनंतर उडणार असल्याची देखील चर्चा होती. मात्र, राज्यातील सध्याची स्थिती पाहाता या निवडणूक वर्षभर होणार नसल्याची अधिकाऱ्यांमध्येच चर्चा आहे.

एसआयआर, जनगणनेचे काम तसेच राज्यातील दु्ष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांना विलंब होऊ शकतो. राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सहकारी बँकांच्या निवडणुका देखील स्थगित केल्या आहेत.

नंदूरबार हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी येथे निघालेल्या आरक्षणात एकही जागा खुल्या वर्गासाठी नाही. त्यामुळे देखील वाद होण्याची शक्यता आहे. या विरोधात राजकीय पक्ष देखील कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे.

का रखडली होती निवडणूक?

20 जिल्हा परिषदेच्या आरक्षण सोडतीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांच्या वर गेली होती. त्यामुळे या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती आणली होती. तसेच आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आता ठेवण्याचे आदेश दिले होते. आता या आदेशानुसारच निवडणूका घेण्यास परवानगी दिली आहे.

'या' जिल्हा परिषदांची निवडणूक रखडली

पालघर, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्हा परिषदांची निवडणूक रखडली आहे.