Cabinet Meeting : राज्य सरकारचे १५ मोठे निर्णय! सर्वसामान्यांना होणार 'हा' फायदा

Maharashtra Politics : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रीमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत १५ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये 'जय जय महाराष्ट्र माझा' हे गीत राज्यगीत म्हणून घोषीत करण्यात आले. यासह १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता यासह १५ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणते मोठे निर्णय घेण्यात आले?

- 'जय जय महाराष्ट्र माझा' हे गीत राज्यगीत म्हणून आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोषीत करण्यात आले आहे.

- महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र.३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आदिवासी युवक युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. (सामान्य प्रशासन विभाग)

- राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर १२ नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याकरिता अटींचीं पूर्तता करणे आवश्यक असणार आहे. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)

- खाजगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करण्यात येणार आहे. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

- पुणे जिल्ह्यातील निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पास ३९७६ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामुळे सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यातील माळशिरस अवर्षण प्रवण भागात १० हजार ९७० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. (जलसंपदा विभाग)

- पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस ४६० कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील ६३ गावात २५ हजार ४९८ हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. (जलसंपदा विभाग)

- नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनीच्या वापर प्रयोजनाविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्था देखील येणार आहेत. ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १ लाख रोजगाराची निर्मिती होईस. (नगरविकास विभाग)

- सन २०२२ च्या तेंदू हंगामापासून पुढे तेंदूपाने संकलनाव्दारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची वजाती न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून देण्यात येणार आहे. (वन विभाग )

- महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, २०१२ या विधेयक मसुदा सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होणार आहेत. तसेच यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणार आहे. (उद्योग विभाग )

- भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस. आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क निश्चित. (सामान्य प्रशासन विभाग)

- राज्यात दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याकरीता राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये गाईसाठी ७० हजार रुपये आणि म्हशीसाठी ८० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. (पशुसंवर्धन विभाग)

- फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होणार आहेत. (गृह विभाग)

- महिला व बाल विकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेंतर्गत परिपोषण अनुदानात १ हजार २२५ वरुन २५०० रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (महिला व बाल विकास विभाग)

- महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अग्निसुरक्षा विषयक तरतुदींच्या अनुषंगाने सुधारणा तसेच शैक्षणिक इमारतींची उंची ३० मीटर वरुन ४५ मीटर करणे, फायर ऑडिटर/ सल्लागार नेमणूकीची तरतूद करण्यात आली आहे. (नगर विकास विभाग)

- ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सदर योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक न्याय विभागाच्या "अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना" आणि "भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तर अशा दोन्ही स्तरांवर राबविण्यात येणार आहे. (आदिवासी विकास विभाग)