Maharashtra Govt: फडणवीस सरकार खाणमाफियांना दणका देणार; डॅशिंग IAS महिला अधिकाऱ्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी

Mumbai News: एकीकडे चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल खातं एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णय घेतले जात आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्य सरकार आणि महसूल खात्याला चकवा देत किंवा कारवाईची भीती झुगारत गौण खनिजाची चोरी करणाऱ्या माफियांचा ठिकठिकाणी सुळसुळाट झाल्याचं दिसून येत आहे. याचदरम्यान,या गौणखनिज माफियांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सरकारनं आता अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. यासाठी एका प्रशासनातल्या डॅशिंग महिला अधिकाऱ्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

राज्यातील फडणवीस सरकारने आता बेकायदा गौणखनिज उत्खनन करणाऱ्यांभोवती कारवाईचा फास आवळण्याच्या हेतूनं कठोर पावले उचलली आहेत. याचाच भाग म्हणून सरकारनं ‘महाखनिज-2’ या नव्या पोर्टल निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर गौण खनिज करणाऱ्यांना कारवायांच्या माध्यमातून दणका देण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.

सरकार आता गौण खनिज माफिया आणि त्यांच्या यंत्रणेवर २४ तास लक्ष ठेवून, कोठून, किती आणि कसे गौण खनिज काढले जाते, परवाना, प्रत्यक्ष उपसा, त्यांचे नेमके शुल्क (रॉयल्टी) किती, या नजर ठेवून दंड वसूल करण्यासाठी खास ‘महाखनिज-२’ या नव्या पोर्टलची उभारणी केली असून, त्यावर गौण खनिजाची चोरी करणाऱ्यांची 'डेटा' राहणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या अत्यंत विश्वासू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त व प्रशासनाचा तगडा अनुभव असलेल्या ‘आयएएस’ अधिकारी रूबल अग्रवाल यांच्यावर राज्याचे ‘नोडल ऑफिसर’ म्हणून धुरा सोपवण्यात आली आहे. या योजनेचे उद्घाटन पुढील 15 दिवसांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे.

अनेकदा सरकारने अवैध खाणमाफियांना कारवाईचा इशारा दिल्यानंतरही त्याकडे डोळेझाक करत व प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत करत राज्यात सर्रास बेकायदेशीररित्या गौण खनिज उपसा सुरू आहे. यामुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवला जात असून नैसर्गिक संपत्तीचीही मोठी हानी होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

राज्यातील बेकायदा गौण खनिज उत्खननाचे परिणाम पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘महाखनिज-2’ ‘पोर्टल’च्या माध्यमातून गौण खनिज चोरांवर करडी नजर ठेवण्यात येणार आहे.

सरकारनं आता खाणमाफियांना दणका देण्याच्या उद्देशानं त्यांचं 'ट्रॅक रेकॉर्ड' ठेवण्याचा निर्णय घेता आहे. त्यामुळे आगामी काळात महसूल खात्याकडून खोदाईच्या ठिकाणी कॅमेऱ्यांपासून पोलिस आणि ट्रॅकिंग यंत्रणा कार्यरत असणार आहे. यामुळे गौण खनिज चोरीला चाप बसून सरकारच्या तिजोरीत भर पडण्याची शक्यता आहे.

फडणवीस सरकारच्या ‘महाखनिज-2’ पोर्टलमध्ये राज्यातील खाणकामावर 24x7 डिजिटल नजर असणार आहे. तसेच ड्रोन-लिडारद्वारे खाणींचं सर्वेक्षण, खनिज वाहतुकीचं जीपीएस ट्रॅकिंग केलं जाणार आहे. तसेच 100 टक्के डिजिटल वाहतूक परवाना, एआय सिस्टीमद्वारे अवैध उत्खननांवर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

त्यानंतर सरकार या पोर्टलच्या माध्यमातून ई-पंचनामा व डिजिटल जप्ती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. प्रशासनाकडून खाणमाफियांविरोधात दंड वसुलीची प्रक्रियाही स्वयंचलित असणार आहे. तसेच या पोर्टलच्या माध्यमातून जीआयएस प्रणालीशी संलग्न डॅशबोर्ड राहणार आहे.

रुबल अग्रवाल या 2008 बॅचच्या भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी आहेत. मार्च 2026 मध्ये त्यांची कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. आहे. आपल्या डॅशिंग कार्यशैली, धडाकेबाज प्रशासकीय निर्णय आणि पारदर्शक कारभारासाठी अग्रवाल यांची महाराष्ट्रात ओळख आहे. या काळात त्यांनी मुंबई मेट्रोत बदल केले.

राज्यात गेल्या 15-16 वर्षांत रुबल अग्रवाल या वेगवेगळ्या खात्यात काम करण्याचा तगडा अनुभव त्यांना आहे. त्यांनी जळगावच्या जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले. शिर्डी संस्थानच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारीपदाची (सीईओ) जबाबदारी आली. त्यानंतर मात्र, 2019 मध्ये अग्रवाल यांची पुणे महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदावर बदली करण्यात आली होती.

तसेच याच कालावधीत त्यांच्याकडे पुणे महापालिकेतील आरोग्यासह महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारीही सोपवण्यात आली होती. यानंतर मुंबई मेट्रोला अधिक गतिमान करण्यासाठी अग्रवाल यांची ‘एमएमआरडीए’त बदली करण्यात आली होती.