Satara ZP : राष्ट्रवादी-शिवसेनेच्या 3 मंत्री, 3 आमदारांना जयकुमार गोरे पुरून उरले : SP तुषार दोशींच्या निलंबनाचे आदेश देणाऱ्या उपसभापतींवरही भडकले

Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरुन सध्या राज्यात चांगलंच रणकंदन सुरु आहे. हा वाद थेट विधानपरिषदेत पोहोचला असून पीठासीन अधिकाऱ्यांनी पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. दरम्यान, पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या या आदेशावर भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे सभागृहात चांगलेच भडकले. गोरे आणि शंभुराज देसाईंमध्ये जुंपली तसंच शिवसेनेच्या आणखी चार मंत्र्यांनी केलेल्या आरोपांना गोरेंनी आक्रमकपणे उत्तर दिलं. त्यामुळं सोमवारी सकाळी विधानपरिषदेच्या कामकाजाची सुरुवातच गोंधळानं झाली.

सभागृहात नेमकं काय घडलं?

विधानपरिषदेचं कामकाज सुरु होताच शिवसेनेचे मंत्री शंभुराज देसाईंनी साताऱ्यातील झेडपीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत झालेल्या राड्याबद्दल पीठासीन अधिकारी तथा उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना माहिती दिली. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आत्तापर्यंत निवडणुकीदरम्यान कुठल्याही मंत्र्यांना मारहाण झाल्याची घटना घडली नव्हती, ती साताऱ्यात घडली. पोलिसांनी मंत्र्यांना मारहाण करताना निवडणूक प्रक्रियेतही अडथळा आणला असल्याचा गंभीर आरोप देसाईंनी केला. त्यानंतर देसाईंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर नीलम गोऱ्हे यांनी तात्काळ साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. त्याचबरोबर शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी तेखील निवडणुकीत अडथळा आणणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचीही मागणी केली.

यानंतर भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या विषयावर बोलण्याची विनंती सभापतींकडं केली. त्यानंतर सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांना मध्येच थांबवत म्हटलं की, या विषयावर तुमचं काही वेगळं मत असेल तरीपण मांडा पण त्यापलिकडं सांगते की, एकदा सभापतींनी आदेश दिल्यानंतर तो आदेश बदलता येत नसतो हे मी तुमच्या माहितीस्तव सांगते. नीलम गोऱ्हेंच्या या वक्तव्यानंतर जयकुमार गोरे भडकले आणि म्हणाले, मी काय बोलणार याच्या आधीच तुम्ही सांगताय की मी काय बोलू नये. साताऱ्याच्या निवडणुकीसंदर्भात आपण जो काही निर्देश दिला तो आपला अधिकार आहे पण हे निर्देश देण्याआगोदर आपण वस्तुस्थितीची माहिती घेणं गरजेचं आहे.

जी वस्तूस्थिती इथं सांगितली गेली ती दोन्ही बाजुंनी समजून घेणं गरजंच आहे. ज्या सदस्याचं अपहरण झाल्याचा गुन्हा दाखल झाला तो सदस्य राष्ट्रवादीचा आहे, ज्यानं गुन्हा दाखल केला तो त्या सदस्याचा मुलगा असून तो राष्ट्रवादीचा होता. या प्रकरण्याच्या तपासाची गरज आहे पण या परिस्थिती निवडणूक सुरु झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे सदस्य सोडून निवडणुकीदरम्यान परिसरात कोणीही जाता कामा नये. मग यामध्ये कोणता मंत्री किंवा आमदार असला तरी त्यानं तिथं जायचं नसतं. पण निवडणूक सुरु असताना पोलीस उभे असताना गेट तोडून ३-४ हजार लोक निवडणुकीच्या ठिकाणी निर्माण झाली. कायदा सुव्यवस्था राखायची जबाबदारी आहे कोणाची? यावर सभापतींनी गोरेंना बोलण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला.

त्यावर गोरे हे अधिकच भडकले आणि आपल्याला सभापतींनी बोलू द्यावं असं म्हटलं. त्यानंतरही उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी जयकुमार गोरेंना सांगितलं की, पोलिसांनी ज्या सदस्यांना उचलून नेलं ती वस्तूस्थिती नव्हती असं तुमचं म्हणणं असेल तर पोलीस तपासात ते समोर येईलच. पण त्यासाठी तुम्ही जी समग्र माहिती देत आहात त्याचा काही संबंध नाही. त्यावर जयकुमार गोरे आणखीनच भडकले तुम्ही आमचं म्हणणं ऐकून घ्या ना पण असं ते बोलत राहिले. तसंच पुढे म्हणाले की, या गोंधळाचा पोलिसांना तपास करायचा होता तर त्यांना करु द्यायचा होता, त्यानंतर मतदानपण झालं असतं. ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला त्यांना प्रोटेक्शन देऊन हाताला धरुन सभागृहात घेऊन जाणं हे कुठल्या कायद्यात बसतं. याप्रकरणात कोण आरोपी आहे? कोण खरा आहे कोण खोटा आहे? हे कोर्ट ठरवेल. कोर्टानं निर्देश दिल्यानंतर त्याच्यावर कारवाई होईल, त्यामुळं या आरोपींना संरक्षण देण्याची जबाबदारी तुम्ही कशी काय घेऊ शकता? असा सवाल जयकुमार गोरेंनी नीलम गोऱ्हेंना विचारला.

त्यामुळं वस्तुस्थितीची माहिती न घेता केवळ सभागृहात त्यावर चर्चा झाली म्हणून एका आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करणं हे नियमांना धरुन नाही. निवडणूक सुरु असताना झेडपीच्या सीईओंना ११ वाजता मिटिंग घ्यायला कोणी भाग पाडलं? याची चौकशी झाली पाहिजे. ज्या सभागृहापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या दालनात बैठक कशी होते? याची सर्व माहिती घेतल्याशिवाय भाजपवर आरोप करणं आणि व्यवस्थेवर आरोप करणं चुकीचं आहे. अपहरण झालेली व्यक्ती आणि तक्रारदार हे दोघेही राष्ट्रवादीचे आहेत, त्यामुळं भाजपवर कशासाठी आरोप करायचा? असा सवालही जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला. त्यामुळं पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीही गोरे यांनी यावेळी केली.