Maharashtra Politics : राज्यपालनियुक्त आमदार प्रकरण : महायुती सरकारच्या 'त्या' उत्तरामुळे ठाकरे गटाचा दावा हायकोर्टात निष्फळ

Mumbai News, 15 Oct : महायुती (Mahayuti) सरकारने बहुचर्चित विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या 12 नावांपैकी पैकी सात जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णान यांच्याकडे केली होती.

यामध्ये भाजपाचे तीन, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांची नावे पाठवली होती. नुकतेच काही वेळापूर्वी या सात सदस्यांचा शपथविधी देखील पार पडला.

तर, राज्यपाल नियुक्त आमदार प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय राखीव असतानाच आमदारांची नियुक्ती करणं असंविधानिक असल्याचा दावा करत उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) शिवसेनेने (Shivsen UBT) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत या नियुक्त्यांवर आक्षेप घेतला होता.

मात्र, उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती न दिल्याने हा महायुती (Mahayuti) सरकारला मोठा दिलासा तर ठाकरे गटासाठी धक्का मानला जात आहे. 'न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवताना कोणतेही निर्देश दिले नव्हते, असं असतानाही महायुतीने आमदारांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत, असं उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयालात सांगितलं.

यावर राज्य सरकारकडून अधिवक्ते म्हणाले की, 'विधान परिषदेवरीर राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीला कोणत्याही प्रकारची अंतरिम स्थगिती नव्हती. न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्त्या करू नका', असंही म्हटलं नव्हतं. शिवाय उच्च न्यालायाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवताना राज्य सरकारला याबाबत कुठलेही निर्देश दिले नव्हते, त्यामुळे या नियुक्त्या कायदेशीर असल्याचा दावा सरकारच्या वतीनं कोर्टात करण्यात आला.

दरम्यान, नुकतंचं राज्यपाल नियुक्त सात सदस्यांनी आमदारकीची शपथ घेतली. यामध्ये, भाजपकडून, महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ (Chitra Wagh), प्रदेश सरचिटणीस विक्रांत पाटील आणि पोहरादेवी येथील धर्मगुरू बाबूसिंग महाराज राठोड. तर शिवसेना शिंदे गटाकडून माजी खासदार हेमंत पाटील, डॉ. मनीषा कायंदे आणि राष्ट्रवादीकडून (अजित पवार) पक्षाकडून पंकज भुजबळ आणि इद्रिस नाईकवडी यांचा समावेश आहे.