Vishesh Adhiveshan : मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण मिळणार? विशेष अधिवेशनाकडे सगळ्यांचं लक्ष

गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणासाठी राज्यात आंदोलन सुरू आहे. त्यापार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या ज्वलंत प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी मंगळवारी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरी साधारत: 10 ते 13 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले जाऊ शकते. त्यामुळे विधेयकातील तरतूदींकडे राज्यातील मराठा समाजासह ओबीसी समाजाचेही लक्ष लागलं आहे.

यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. पण, सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकलं नाही. त्यामुळे हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केला जाणार आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सकाळी १० वाजता विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत राज्यपालांचे अभिभाषण आणि मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतील विधेयकाला मंजूरी दिली जाईल. त्यानंतर सकाळी ११ वाजता विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला सुरूवात होईल.

विशेष अधिवेशनाची सुरूवात राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणानं होणार आहे. यावेळी राज्यपाल सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा मांडतील. विधानसभेत शिवसेनेचे दिवंगत आमदार अनिल बाबा यांना श्रद्धांजली वाहिली जाईल. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारे विधेयक मांडतील.

"कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन सरकारने घेतलेले आहे," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

"आम्ही ‘ओबीसी’मध्ये आहोत. सरकारला ‘सगेसोयरे’ कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. 4 महिन्यांचा वेळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दिलेला आहे. पुढील आंदोलनाची दिशा अधिवेशन झाल्यावर ठरवू. अधिवेशनात कायदा संमत करण्याची अंमलबजावणी झाली नाही, तर 21 फेब्रुवारीची तयारी आम्ही केलेलीच आहे," असा इशारा मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिला आहे.