Mumbai News : आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याचा तोंडदेखलेपणा करत, अॅम्ब्युलन्सच्या शेकडो कोटी रुपयांनी फुगवलेल्या टेंडरवरून शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारची अब्रू गेली.या टेंडरमध्ये सरकारचा राजकीय-प्रशासकीय हस्तक्षेप असल्याने ते 3 हजार कोटींवरून 8 हजार कोटीपर्यंत फुगविल्याचे 'सरकारनामा'ने उघड केले.एवढेच नव्हे; तर टेंडरमध्ये नेमका काय आणि कसा गोंधळ केला आहे, हेही 'सरकारनामा'ने सविस्तर मांडले.
त्यावर विरोधकांनी सरकारच्या कारभाराचे 'पोस्टमार्टेम' करण्याचा पवित्रा घेतला. टेंडरमधील नेमक्या गडबडींवर आवाज उठविण्याची भूमिका 'सरकारनामा'ने कायम ठेवल्याने आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरज कुमारांचे डोळे उघडले.त्यानंतर टेंडरची मुदत 20 दिवसांपर्यंत वाढवली. प्री बीड मीटिंग घेण्याची तयारीही दाखवली आहे.
परिणामी 'सरकारनामा'च्या या भूमिकेमुळे आरोग्य खाते ‘शुद्धी’वर आले आणि टेंडरमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र,फुगवलेल्या टेंडरची रक्कम कमी करण्याबाबत सरकारने कोणताही विचार केला नाही. त्यामुळे फुगविलेले हे 'बनवाबनवी'चे टेंडर सरकारची पाठ सोडणार नाही, हे मात्र निश्चित आहे. त्यामुळे टेंडरचे काही नियम बदलले असले; तरीही टेंडरच्या भरमसाठ रकमेतून सरकारी तिजोरीची सफाई होणार आहे, हे खरे आहे.
‘सरकारनामा’च्या बातमीमुळे हबकलेले सरकार आणि घाबरलेले धीरज कुमार (Dheeraj Kumar) आता मात्र थोडे का होईना पण ताळ्यावर आले आहेत. सुमारे 8 हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या टेंडरसाठी 21 दिवसांचा अवधी अपेक्षित असतानाही केवळ 7 दिवसांतच टेंडर उघडण्याचे धाडसही दाखवले आहे. एवढ्या रकमेच्या टेंडरच्या प्रक्रियेची ई-फाइल करण्याऐवजी गवगवा झालाच; तर फायलीत खाडाखोड करण्याच्या हेतूने ‘हार्ड फाइल' तयार केली आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
परिणामी, गरीब रुग्णांच्या योजनेच्या या टेंडरमध्येही 8 ते 10 हजार कोटींचा महाघोटाळा झाल्याची भीती आहे. या घटनेत सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘बदली’चा धाक दाखवून अॅम्ब्युलन्सचे साडेतीन-चार हजार कोटी रुपयांचे टेंडर तब्बल 8 हजार कोटीपर्यंत फुगवल्याचेही 'सरकारनामा'ने उघड केले आहे.
राज्य सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्यांतर्गत संबंध राज्यातील शहरांसह दुर्गम भागांतील रुग्णांना मोफत वाहतूक सेवा पुरविली जाते.त्यासाठी आरोग्य खात्याच्या या योजनेसाठी वेगवेगळ्या अॅम्ब्युलन्सची सेवा पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात येते.त्यानुसार सध्याच्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी 33 कोटी रुपये देऊन ही सेवा देण्यात आली. या ठेकेदाराची मुदत या महिन्यात म्हणजे जानेवारी 2024 मध्ये संपत आहे.हे हेरूनच अॅम्ब्युलन्सच्या नव्या टेंडरमधून अमाप पैसा मिळवून देण्याची हमी दिलेल्या ठेकेदाराला हाताशी धरून काही मंत्री,नेत्यांनी योजनेच्या टेंडरमधून 55 टक्के नफा कमवण्याचा हिशेब मांडला.त्यासाठी जुन्या ठेकेदाराला बाजूला करत,नवीन टेंडर काढण्यापासून ते दुपटीने फुगवून,त्याच्या अटी-शर्ती एकहाती तयार केल्या. (Ambulance Tender Scam)
टेंडरमध्ये एकही शब्द इकडे-तिकडे होणार नाही, याची काळजी घेण्याची ताकीदही थेट मंत्री महोदयांनी आरोग्य खात्याच्या आयुक्तांना दिली.त्यानंतर बड्या नेत्यांचे बळ असल्याने धीरज कुमारांनी टेंडरचे आकडे फुगवले,नियमांत गोंधळ केला, जुन्याच टेंडरचा नंबर बदलत नवे टेंडर काढले, प्री-बिडची गरज नसल्याचे दाखवले आहे. त्यानंतर 7 दिवस मुदतीचे टेंडर काढले. तेव्हाच 'सरकारनामा'ने अख्खे टेंडर नजरेखालून घालत, त्यातील गोंधळ साध्या भाषेत मांडला. त्यानंतर विरोधी पक्षही अवाक् झाले आणि मीडियापुढे येऊन 'सरकारनामा'ची बातमी वाचून दाखवली.
या टेंडरची चिरफाड करून विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सरकार आणि धीरज कुमार यांना घाम फोडण्याची भाषा बोलून दाखवली.'सरकारनामा'च्या पवित्र्याने दोन दिवस टेन्शनमध्ये असलेल्या धीरज कुमारांनी मंगळवारी दुपारीच टेंडरची मुदत 20 दिवस केली. प्री-बिड घेणार असल्याचे सांगून टाकले. हे एवढे करूनही धीरज कुमार यांची सुटका होईल असे नाही, कारण टेंडर रकमेत बदल केलेला नाही.तोही करावा लागणार आहे.
या योजनेतून राज्यभरात सुमारे 1 हजार 756 अॅम्ब्युलन्समधून सेवा पुरविण्यात येणार आहे. त्यात 1 हजार 225 मोठ्या वाहनांसह (बीएलएस), 255 ॲडव्हान्स लाइफ सर्पोटिंग अॅम्ब्युलन्स, 166 दुचाक्या, पाण्यातून जाणाऱ्या अॅम्ब्युलन्सचा त्यात समावेश असेल. जुन्या ठेकेदाराला या योजनेसाठी महिन्याकाठी 33 कोटी रुपये मोजले जायचे; तर नव्या टेंडरमध्ये नव्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी 74 कोटी 29 लाख रुपये देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे.म्हणजे नव्या ठेकेदाराला वर्षाला 900 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्यानुसार दहा वर्षांत सरकारच्या तिजोरीतून सुमारे 8 हजार कोटी ठेकेदाराला देण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमानुसार टेंडरसाठी ठेकेदारांत स्पर्धा होऊन कामाचा दर्जा वाढविण्यासाठी टेंडर किमान 21 दिवसांचे हवे. त्यामुळे ठेकेदारांना सहभागी होता येईल. मात्र, आयोगाचे नियम धुडकावून हे टेंडर 7 दिवसांचे काढले. त्यानुसार 4 जानेवारीला काढलेल्या टेंडरची मुदत 16 जानेवारीला संपणार आहे. या दोन सरकारी सुट्या आहेत. दुसरी बाब म्हणजे, पहिले टेंडर परस्पर रद्द करून त्याच टेंडरच्या क्रमांकावर नवे टेंडर काढले आहे. जुने नियम हटविण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्येही बदल केला आहे.
-मंत्रिमंडळ बैठकीत (2 जुलै) टेंडर काढण्याचा निर्णय
-टेंडर काढण्याचा अध्यादेश 4 ऑगस्ट 2023 - पहिले टेंडर सप्टेंबर 2023
-पहिल्या टेंडरचा कालावधी 21 दिवस
-पहिले टेंडर रद्द,याच टेंडरवर दुसरे टेंडर-4 जानेवारी 2024
-दुसऱ्या टेंडरचा कालावधी 7 दिवस
-या टप्प्यांत प्री-बिड मीटिंग घेतलेली नाही
-टेंडरची मुदत 20 दिवसांची
-ठेकेदारांत स्पर्धा होणार
-प्री-बिड मीटिंग होणार
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.