उद्धव ठाकरेंचा 'धनुष्यबाण' गेला, आता 'मशाल'ही अडचणीत...

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गट आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडून आम्हीच खरी शिवसेना,असा दावा करण्यात येत आहे. हा वाद आजघडीला निवडणूक आयोगामध्ये प्रलंबित आहे.

दरम्यान,अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह आयोगाकडून गोठवण्यात आले असून दोन्ही गटाला पक्षाच नवं नाव आणि चिन्हं तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आलं आहे. यामध्ये उद्धव ठाकरे याच्या शिवसेनेला 'मशाल' हे चिन्ह देण्यात आलं आहे. तर शिंदे गटाला नवं नाव आणि चिन्हंही देण्यात आलं आहे. मात्र, ठाकरेंना देण्यात आलेल्या मशाल या चिन्हावर समता पार्टीने दावा ठोकला असून ते आता यासाठी हायकोर्टात जाणार आहेत. यामुळे ठाकरेंसमोर नवीन अडचण निर्माण झाली आहे. (Shivsena, Uddhav Thackeray Latest News)

शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना आणि ठाकरे गटाला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, असे नावं देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर दोघांना नवे चिन्हंही आयोगाने दिले. यामध्ये ठाकरेंना मशाल तर शिंदे गटाला ढाल-तलवार हे चिन्ह देण्यात आलं आहे. मात्र, ठाकरेंना मिळालेलं मशाल हे चिन्हं समता पार्टीचं जुन चिन्ह होत. मात्र ते आयोगाने खुले केल्याचं सांगत ते ठाकरेंना अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी दिलं आहे.

मात्र, हे चिन्ह आमचचं आहे. आणि आम्ही या चिन्हावर निवडणुकाही लढवल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. ही आयोगाची चुकी असल्याचंही त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. तर याबाबत न्याय मिळावा यासाठी आम्ही उद्या (ता. १५ ऑक्टोबर) हायकोर्टात जाणार असल्याचे समता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल यांनी सांगितले आहे. यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या मशाल चिन्हावरही टांगती तलवार आहे.

दरम्यान,अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीत ठाकरे गटाला मशाल हे चिन्ह देऊ नये. यामुळे समता पार्टीच्या मतदानात फरक पडणार असल्याचा दावा समता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी केला आहे.

समता पार्टी च्या वतीने या अगोदर निवडणूक आयोगात तक्रार करून मशाल चिन्ह आमच्या पार्टीचं असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याचबरोबर निवडणूक आयोगाला आम्ही पक्षाचा पूर्ण खर्च सादर करत आलो असून बिहार विधानसभा पोटनिवडणूकीत दोन जागेवर याच चिन्हावर उमेदवार दिल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाने आमचं म्हणणं न ऐकून घेताच ठाकरे गटाला हे चिन्ह दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे आता हायकोर्टात याबाबत काय निर्णय लागतो. हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.