BMC commissioner : BMC आयुक्तपदासाठी 7 वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांची नावं : गगराणींच्या मुदतवाढीचा विचार सरकारने थांबवला

BMC commissioner : मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी 31 मार्च रोजीच निवृत्त होणार आहेत. त्यांना 3 महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची चर्चा होती. पण त्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्तावच राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ते नियत वेळेतेच निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या जागी नवीन आयुक्त कोण होणार? याबाबत उत्सुकता आहे. आयुक्तपदासाठी प्रशासनातील 7 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे.

आयुक्तपदासाठी 7 नावे चर्चेत :

मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदासाठी 7 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावांची चर्चा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालका अश्विनी भिडे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, गृहनिर्माणचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, गृह विभागाच्या अतिरिक्त सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटणकर, एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांची नावे चर्चेत आहेत.

तब्बल 80 हजार कोटी बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी सर्वात वरिष्ठ आयएसएस अधिकाऱ्याला संधी मिळत असते. 1990 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेले भूषण गगराणी हे मार्च 2024 ला मुंबईचे आयुक्त झाले होते. गगरानी यांच्यापूर्वी 1989 बँचचे आयएएस अधिकारी इकबाल चहल हे आयुक्त होते. निवृत्तीनंतर सरकारने त्यांच्यावर मुंबई पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली आहे. त्यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

या निकषांवर ठरणार नवे आयुक्त

मुंबई महापालिकेवर स्वतः भाजपने भ्रष्ट कारभाराचे आरोप केले होते. पण काही वर्षे असलेला प्रशासक कार्यकाळ आणि आता मुंबई पालिकेत सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेच्या कारभाराचा रोडमॅप तयार केला आहे. या रोड मॅपची अंमलबजावणी करणारा, अत्यंत कार्यक्षम, प्रामाणिक आणि गतिमान कारभारासाठी ओळखला जाणारा अधिकारी या खुर्चीवर येऊ शकतो.

याशिवाय राज्य सरकारमध्येही भाजप-शिवसेना एकत्र सत्तेत असून नगरविकास खाते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबरच एकनाथ शिंदे यांनाही मान्य असलेल्या, या दोघांमध्ये समन्वय ठेवू शकणाऱ्या अधिकाऱ्याला आयुक्तपदी संधी दिली जाऊ शकते.