Election Commission : ...तर बिनविरोध उमेदवारांची निवड रद्द होणार; निवडणूक आयोगाच्या 'त्या' आदेशामुळे भावी नगरसेवकांचं टेन्शन वाढलं!

Mumbai News, 03 Jan : राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकींसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे. एकीकडे आपल्या पक्षाचे उमेदवार विजयी व्हावे यासाठी राजकीय पक्षांनी रणनीती आखली आहे. तर दुसरीकडे मतदानाआधीच राज्यभरात जवळपास 67 उमेदवारांची नगरसेवकपदी बिनविरोध निवड झाली आहे.

बिनविरोध निवड झालेल्या नगरसेवकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचेच उमेदवार जास्त प्रमाणात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र, आता बिनविरोध निवड झालेल्या उमेदवारांच्या अडचणीत मोठी वाढ होणार आहे. कारण आपल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांवर दबाव आणि काही आमिष दाखवून किंवा जबरदस्ती करून नामनिर्देशन मागे घ्यायला लावलं आहे का? याबाबतची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

शिवाय ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवडींची विजय घोषणा केली जाणार नसल्याची माहिती देखील निवडणूक आयोगाने दिली आहे. त्यामुळे आता बिनविरोध निवड झालेल्या नगरसेवकांची अडचण वाढली आहे. कारण विरोधकांनी याआधीच सत्ताधारी पक्षाचे लोक अर्ज मागे घेण्यासाठी उमेदवारांवर दबाव आणत असल्याचे आरोप केले आहेत.

कुणाचे किती उमेदवार बिनविरोध?

बिनविरोध उमेदवारांच्या निवडीमध्ये भाजप आघाडीवर असून आतापर्यत भाजपाचे 45 उमेदवार बिनविरोध विजयी झालेत. भाजपनंतर शिंदेंच्या शिवसेनेचे 19 नगरसेवक बिनविरोध विजयी झालेत. कल्याण-डोंबिवलीत भाजपचे सर्वाधिक 15 उमेदवार तर शिवसेनेचे 6 उमेदवार बिनविरोध नगरसेवक झालेत. भाजप-शिवसेनेनंतर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 2 तर मालेगावात इस्लाम पार्टीचा एक उमेदवाराची बिनविरोध निवड झाली आहे.

मात्र, आता विरोधकांनी दबाव टाकून आमच्या उमेदवारांना अर्ज मागे घ्यायला लावल्याच्या तक्रारीनंतर निवडणूक आगोयाकडून खरंच उमेदवारांवर दबाव आणि काही आमिष दाखवून किंवा जबरदस्ती करून नामनिर्देशन मागे घ्यायला लावलं आहे का? याची चौकशी केली जाणार आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने कोणी जबरदस्ती अर्ज मागे घ्यायला लावली असेल तर त्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड रद्द होऊ शकते.