Ladki Bahin Yojana : सरकारच्या नव्या नियमामुळे लाडक्या बहि‍णींची पैसे मिळवण्यासाठीची वाट आणखी खडतर, आता पती आणि वडिलांचीही...

Mumbai News, 01 Oct : बहुचर्चित मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी मागील काही दिवसांपासून राज्य सरकारने लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या योजनेचे निकषांकडे फार लक्ष दिलं नव्हतं.

मात्र, आता राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार येत असल्यामुळे या निकषांची कठोर अंमलबजावणी करत लाखो महिलांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. अशातच आता आता राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी आणखी एक नियम लागू केला आहे.

ज्यामुळे या योजनेतील महिला लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण शासनाकडून या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांसोबतच त्यांचे पती किंवा वडिलांची ई केवायसी करणं बंधनकारक केलं आहे.

नव्या नियमांनुसार लाभार्थी महिलेचे पती किंवा वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न किती आहे, याची पडताळणी केली जाणार आहे. लाभार्थी महिलेचं लग्नं झाले असेल तर पतीचं आणि लग्न झाल नसेल तर वडिलांचे उत्पन्न तपासले जाणार आहे. या तपासणीत वडील किंवा पतीचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास संबंधित महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहे.

तर आता महायुती सरकारने लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न शोधण्यासाठी पती किंवा वडिलांची ई केवायसी देखील बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार अनेक जाचक अटी या योजनेच्या पडताळणीसाठी घालत असल्याचा आरोप काही लाभार्थी महिलांकडून केला जात आहे.

तर दुसरीकडे लाडकी बहीण आणि इतर काही लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण आल्यामुळे राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषेदेच्या 361 आमदारांना गेल्या 6 महिन्यांपासून आमदार निधी रखडल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

त्यामुळे स्थानिकच्या निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी तरी निधी मिळावा, अशी मागणी या आमदारांकडून केली जात असून लाडकी बहीण योजनेमुळे हा निधी थांबवल्याची तक्रार आमदार करत आहेत.