Shinde Government: शिंदे सरकारने आचारसंहितेपूर्वी संधी साधली; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले 'हे' धडाकेबाज निर्णय

Mumbai News : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणि आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महायुती सरकारने आज शनिवारी (16 मार्च) घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यातून समाजातील सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) गृह विभाग, उद्योग विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, विधि व न्याय, सांस्कृतिक कार्य, गृह विभाग आणि परिवहन विभाग यांसह इतर अनेक विभागाशी संबंधित मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

शिंदे सरकारने (Shinde Government) लोकसभेपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी बैठकांचा धडाका लावला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत तब्बल 27 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होते. अशातच आज लोकसभेच्या निवडणुकांच्या आधीची शेवटची बैठक घेण्यात आली. ही बैठक या आठवड्यातील तिसरी बैठक होती.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे -

गृह विभाग -

गृह विभाग संगणक गुन्हे तातडीने निकाली काढण्यासाठी सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार आहे. तसेच राज्य पोलिस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करण्याचा मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. तसेच मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास दंड वाढविला आहे. गुन्ह्यांची वेगाने उकल करण्यासाठी संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यात येणार आहे.

विधि व न्याय -

विधि व न्याय विभागाने १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता दिली आहे

राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्कमाफी करण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सांस्कृतिक कार्य -

सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण केलं जाणार आहे. वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळाकडून ५० कोटी भागभांडवल देण्यात येणार आहे.

- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ करण्याची तरदूत करण्यात आली आहे.

- हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करून रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली "मॅनहोलकडून मशीनहोल" कडे योजना सुरू करण्याचा निर्णयदेखील आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

- परिवहन विभागाकडून ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळाअंतर्गत ५० कोटींचे अनुदान दिले जाणार आहे.

महसूल विभाग -

महसूल विभागाने भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप.

श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय.

सामान्य प्रशासन विभाग -

राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी 20 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर.

R