Pune Zilla Parishad : राज्य सरकारने तब्बल 29 वर्षांनी बदललेल्या 'त्या' निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेला 7 स्वीकृत सदस्य मिळणार

Pune News, 01 March : १९९७ मध्ये संपुष्टात आणण्यात आलेल्या एका नियमाचं पुन्हा एकदा पुनर्जन्म करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

लवकरच या निर्णयाचा अध्यादेश निघेल. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये ७ स्वीकृत सदस्य येणार आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेची एकूण सदस्य संख्या ७३ आहे. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांच्या सदस्य संख्येसाठी कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ अशी मर्यादा निश्चित केली आहे.

या नियमांनुसार, एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के इतके स्वीकृत सदस्य असू शकतात. मात्र, स्वीकृत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५ आणि जास्तीत जास्त ७ एवढीच ठेवण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. या निकषांनुसार पुणे जिल्हा परिषदेला जास्तीत जास्त म्हणजे ७ स्वीकृत सदस्य मिळू शकतील.

पुणे जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबलानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५१ सदस्य असल्याने त्यांना पाच स्वीकृत सदस्य घेता येणार आहेत. याशिवाय भाजपचे दहा सदस्य असल्याने त्यांचा एक स्वीकृत सदस्य असेल. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सहा सदस्य आहेत.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे पाच आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरचचंद्र पवार पक्षाचा एक सदस्य आहे. त्यामुळे सातव्या जागेसाठी नेमकी कोणत्या राजकीय पक्षाच्या सदस्याची वर्णी लागणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

२९ वर्षांनी स्वीकृत सदस्यना संधी

१९९२ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्यात आले होते. १९९७ पासून स्वीकृत सदस्याची तरतूद रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर जवळपास २९ वर्षे जिल्हा परिषदेमध्ये स्वीकृत सदस्य नव्हते.

२०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेतील जल संधारण आणि जल व्यवस्थापन समितीमध्ये सभागृहाबाहेरील दोन तज्ञ सदस्य घेण्याची तरतूद आहे. या व्यतिरिक्त कुणालाही जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये प्रवेश नव्हता. परंतु आता सात स्वीकृत सदस्य सभागृहात येतील. त्यांना मतदानाचा हक्क नसला, तरी सभागृहातील कामकाजामध्ये सक्रिय सहभाग घेता येईल.