Maharashtra Government News: सरकारी सेवेत सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची सरसकट वैधता पडताळणी करण्याची पद्धत राज्य सरकारने बदलली आहे. यापुढे संबंधित प्रमाणपत्राबाबत आक्षेप किंवा तक्रार दाखल झाल्यासच त्याची वैधता तपासली जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी सेवेत नियुक्त झालेल्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पुन्हा प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रक्रियेतून जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या निर्णयामुळे हजारो अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने यासंदर्भात नुकतेच शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यापूर्वी ४ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीत सुधारणा करण्यात आली आहे. आधीच्या निर्णयानुसार राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या सेवेत सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रांची वैधता तपासून त्यांना वैधता प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
या पडताळणीच्या कक्षेत स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित संस्था, महामंडळे, मंडळे, स्वायत्त संस्था तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळणाऱ्या सरकारी व निमसरकारी संस्थांमध्ये भरतीद्वारे नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे विविध सरकारी आस्थापनांमध्ये नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रमाणपत्र पडताळणी करावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
मात्र, आता सरकारने या तरतुदीत बदल केला आहे. संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबाबत कोणतीही तक्रार अथवा आक्षेप प्राप्त झालेला नसेल, तर त्याची सरसकट वैधता पडताळणी केली जाणार नाही. प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत तक्रार किंवा आक्षेप दाखल झाल्यासच संबंधित प्रकरणाची तपासणी केली जाणार आहे.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसह आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवार तसेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मराठा उमेदवारांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रांच्या वैधता पडताळणीसंदर्भात हा निर्णय लागू आहे.
सरकारच्या या सुधारणेमुळे प्रमाणपत्राबाबत कोणताही आक्षेप नसलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अनावश्यक प्रशासकीय पडताळणी टळणार आहे. मात्र, प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास तपासणीचा पर्याय कायम ठेवण्यात आला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.