Maratha Reservation Survey: मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणासाठी अधिकारी, कर्मचारी 'फिल्डवर'; महापालिकेत शुकशुकाट !

Pune News: मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने केल्या आहेत. येत्या दोन फेब्रुवारीपर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर देण्यात आली आहे. हे सर्वेक्षण दिलेल्या मुदतीत पूर्ण व्हावे, यासाठी महापालिकेने पालिकेतील वरिष्ठ लिपिक, अभियंते यांच्यासह शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांनाही कामे दिली आहेत. बहुतांशी अधिकारी, कर्मचारी यामध्ये अडकल्याने पालिकेच्या कार्यालयात शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. (Maratha Reservation Survey)

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटी ते मुंबई अशी पदयात्रा केली. यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी केलेली'सगेसोयरे' यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य करत त्यासंदर्भात अधिसूचना काढली.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना त्यांचे मागासलेपण तपासण्याची जबाबदारी सरकारने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगावर सोपवली. त्यांच्या सूचनेनुसार राज्यातील मराठा समाजाचे सर्वेक्षण सुरू आहे. सुरुवातीच्या काळात 31 जानेवारीपर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार होते. मात्र सर्वेक्षण करताना 'ॲप'मध्ये निर्माण होत असलेल्या तांत्रिक अडचणी, सर्वर डाऊन होण्याचे घडत असलेले प्रकार यामुळे विलंब होत होता.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सरकारने ठरवून दिलेल्या मुदतीत हे सर्वेक्षण पूर्ण होणार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर यासाठी येत्या दोन फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे वाढवून देण्यात आलेल्या मुदतीत पुणे शहरामध्ये सुरू असलेल्या मराठा समाज सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी महापालिकेने नव्याने आणखी एक हजार 27 प्रगणकांची नियुक्ती केली आहे. यामुळे सध्या शहरात तीन हजारांपेक्षा अधिक प्रगणक सर्वेक्षणाचे काम करत आहेत.

सर्वेक्षणासाठी प्रगणक म्हणून महापालिकेने वरिष्ठ लिपिक, कार्यालयीन अधीक्षक, महापालिका शाळांमध्ये शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्याबरोबरच आता विविध विभागांमधील ज्युनिअर इंजिनियर, अतिक्रमण निरीक्षक यांचा समावेश केला आहे. या सर्वेक्षणाच्या ऑर्डर संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याने महापालिकेची अनेक कार्यालये अक्षरशः ओस पडली आहेत. परिणामी सर्वसामान्य नागरिकांच्या कामांना ब्रेक लागला आहे.

मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटने स्वतंत्र ऑनलाइन ॲप तयार केले आहे. मराठा समाजाच्या कुटुंबांकडून यामध्ये 184 प्रश्नांची उत्तरे घेण्यात येत आहेत. मराठा व्यतिरिक्त अन्य समाजाची माहिती अवघ्या पाच प्रश्नांपुरती मर्यादित आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये साडेबारा लाख कुटुंबे राहत असून आतापर्यंत पाच लाखांहून अधिक कुटुंबांचे सर्वेक्षण झाले आहे.

गेल्या आठवड्यात सलग तीन सुट्या आल्याने अनेक ठिकाणी प्रगणकांना घरे बंद आढळली. तर काही सोसायट्यांमध्ये प्रवेश मिळविताना वादाचे प्रसंगही घडले. या पार्श्वभूमीवर पाच लाखांहून अधिक कुटुंबांचे सर्वेक्षण झाले असले तरी एकूण कुटुंबांच्या 35 टक्केच सर्वेक्षण झाले आहे.

(Edited By-Ganesh Thombare)