Pimpri-Chinchwad News : राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या ताथवडे, पिंपरी-चिंचवड येथील 'जेएसपीएम कॉलेज'जवळ नुकत्याच झालेल्या गॅस सिलिंडर स्फोटप्रकरणी चार पोलिस अधिकाऱ्यांच्या २४ तासांत बदल्या करण्यात येतील, असा इशारा सावंत यांनी दिला होता. पण, त्यापूर्वीच पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी दोन पोलिस (Police) अधिकारी आणि चार कर्मचाऱ्यांना थेट सस्पे्ंडच केले. तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखरसिंह (Shekhar Singh) यांनीही आपल्या एका अधिकाऱ्याविरुद्ध पालकमंत्री अजित पवारांकडे (Ajit Pawar) तक्रार जाताच त्याचे पंखच आज छाटले.
पिंपरी महापालिकेच्या करसंकलन तथा करनिर्धारण विभागाचे प्रमुख तथा सहायक आयुक्त हे पद आणि वाद हे समीकरणच आता झाले आहे. याअगोदर तेथे काम केलेल्या स्मिता झगडे यासुद्धा वादग्रस्त ठरल्या होत्या. त्यांनी टाटा मोटर्स कंपनीला कोट्यवधी रुपयांच्या कराची नोटीस पाठवल्याने शहरातील भाजपच्या एका बड्या नेत्याने त्यांची या विभागातून उचलबांगडी केली. नंतर त्यांचे प्रमोशन रोखले. एवढेच नाही, तर नुकतीच त्यांनी पालिकेतून थेट शहराबाहेर बदली केली.
झगडेंनंतर त्यांच्या जागी नीलेश देशमुख यांच्याकडे करसंकलन विभागाची जबाबदारी आली. पण त्यांच्यावर, तर मोठे आरोप झाले. काही संघटनांनी आंदोलनही केली. तीन दिवसांपूर्वी आम आदमी पार्टीचे (AAP) युवक शहर अध्यक्ष रविराज काळे यांनी पुण्यात पालकमंत्री अजित पवारांची भेट घेऊन करसंकलन विभागातील भ्रष्टाचाराविरोधात तक्रार करीत देशमुखांच्या चौकशीची मागणी केली. ती मान्य झाली.
पण, त्यापूर्वीच आज पालिका आयुक्तांनी आदेश काढून देशमुखांचे पंख छाटले. त्यांचे अधिकार कमी केले. त्यावर काही बंधने टाकली. त्यातून पवारांची प्रशासनावर असलेली जरब दिसून आली. दरम्यान, आपले अधिकार कमी करणे हा आयुक्तांचा अधिकार असल्याची प्रतिक्रिया देशमुख यांनी 'सरकारनामा'ला दिली. मात्र, 'मनसे'च्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावर त्यांनी बोलणे टाळले.
पिंपरी पालिकेच्या करसंकलन विभागातील भ्रष्टाचाराबाबत अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटनांनीही अनेक तक्रारी केल्या होत्या. पण, त्याकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष करण्यात आले होते, पण पवार पालकमंत्री होताच झालेल्या तक्रारीवर लगेचच प्रशासनाने कारवाई केली, हे विशेष. छोट्या मालमत्ता थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई ते व त्यांचा विभाग करीत असताना मोठ्या माशांना, मात्र ते सूट देत असल्याचा आरोप काळे यांनी आपल्या तक्रारीत केला होता.
काही औद्योगिक मिळकतीच्या चुकीच्या नोंदी, मोबाईल टॉवरच्या नोंदीत नियमभंग अशा प्रकरणातून पालिकेचे पाचशे कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचे त्यांनी त्यात पुढे म्हटले होते. त्यामुळे त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करेपर्यंत त्यांच्याकडील करसंकलन विभागाचा चार्ज काढून घेण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
काळेंच्या तक्रारीनंतर तीनच दिवसांत आयुक्तांनी देशमुखांना आज बडगा दाखवला. निवासी मालमत्तेच्या फक्त दहा टक्केच फाइली आता देशमुखांना हाताळता येणार आहेत. तसेच त्याचा मासिक अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांना देण्यास सांगण्यात आले आहे. पाच हजार फुटांपर्यंतच्याच निवासी आणि कमर्शिअल मिळकतींची पाहणी त्यांना आता करता येणार असून, त्यापुढील करनिश्चितीसाठी अतिरिक्त आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच अशीच परवानगी त्यांना आपल्या क आणि ड वर्ग कर्मचाऱ्यांची बदली तसेच नियुक्ती करतानाही घ्यावी लागणार आहे. महिन्याची प्रकरणे पहिल्या तारखेला त्यांना आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना प्रथम सादर करण्याचे बंधन त्यांच्यावर आजच्या आदेशान्वये घालण्यात आले आहे.
Edited by : Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.