Pune DPC Meeting: 'माजी आमदारांना ‘जॅकपॉट’; सत्ताधाऱ्यांनाच झटका! निधी वाटपावरून महायुतीत राजकारण तापलं

Pune District Development Funds: पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीमध्ये (डीपीसी) निधी वाटपावरून सध्या जोरदार वादंग निर्माण झाला आहे. महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी आमदार आणि काही प्रमुख कार्यकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे. भाजप आणि शिंदे गटाच्या नेत्यांना मात्र या वाटपात फारसा हिस्सा मिळालेला नाही, अशी तक्रार जिल्ह्यातील नेत्यांकडून उघडपणे होत आहे.

राष्ट्रवादीच्या माजी आमदारांना प्रत्येकी तब्बल १५ कोटी रुपयांच्या कामांच्या मंजुरी देण्यात आल्या आहेत. जुन्नर, खेड, पुरंदर, दौंड, हवेली या तालुक्यांमध्ये जिथे सध्याचे आमदार नाहीत, तिथे माजी आमदार किंवा प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना हा निधी दिला गेला. काही ठिकाणी तर तीन प्रमुख कार्यकर्त्यांना प्रत्येकी ५-५ कोटींच्या कामांची मंजुरी मिळाली आहे.

महायुतीच्या इतर घटक पक्षांना मात्र या प्रक्रियेत दुर्लक्षित केल्याची भावना आहे. भाजप आणि शिंदे गटाचे आमदार वगळता इतर नेत्यांना 'हातात भोपळा' मिळाल्याची टीका होत आहे. यामुळे डीपीसीच्या निधी वाटपाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

कामांच्या मंजुरी वैधानिक आहेत का?

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक गेल्या सहा महिन्यांपासून झालेली नाही. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेवटची बैठक घेतल्यानंतर कोणतीही औपचारिक बैठक न घेताच कामांना मंजुरी देण्यात आल्या.

या 'कार्योत्तर मंजुरी' कायदेशीर आहेत का? ठेकेदारांची गर्दी आणि प्रक्रियेची पारदर्शकता यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महायुतीतील घटक पक्षांचे नेते आता या कारभारावर आवाज उठवत आहेत. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी आहे. डीपीसीच्या या निधी वाटपामुळे पुण्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.