तळेगाव दाभाडे: "राजकारण लय वंगाळ धंदापाणी करा" असा सल्ला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी झेडपी निवडणुकीच्या प्रचारात दिला होता. निवडणुकीसाठी जमिनी विकू नका, असे ते म्हणाले होते. त्यांचा प्रत्यय आता निवडणूक झाल्यानंतर येत आहे.
"राजकारण लय वंगाळ आहे, तुम्ही धंदापाणी करा, मस्त राहा, मुलाबाळांना चांगलं शिकवा, निर्व्यसनी राहा" असं अवाहन दादांनी केलं होतं.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत मावळ तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकहाती सत्ता मिळवली आहे. बहुतांश जागांवर विजय मिळवला असला, तरी या निवडणुकीने उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या चांगलाच फटका दिल्याचे चित्र समोर येत आहे. विजय आणि पराजय वेगळे असले, तरी विजेते आणि पराभूत अशा दोन्ही उमेदवारांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे.
निवडणूक प्रचारासाठी वाहनव्यवस्था, कार्यकर्त्यांची फौज, सभा-मेळावे, बॅनर-पोस्टर, सोशल मीडियावरील जाहिराती, मतदार संपर्क आणि विविध नियोजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. या वाढत्या खर्चामुळे अनेक उमेदवारांना लाखो रुपयांचे कर्ज काढावे लागल्याचे समोर येत आहे. काहींनी वैयक्तिक बचत खर्च केली, तर काहींनी सावकार, पतसंस्था व खासगी स्रोतांकडून कर्ज उचलले.
निवडणुकीत विजय मिळवलेल्या उमेदवारांनाही तत्काळ आर्थिक उत्पन्नाचे साधन नसल्याने कर्जफेडीची चिंता सतावत आहे. तर पराभूत उमेदवारांना पराभवाबरोबरच कर्जाचे ओझे सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे “जिंकले तरी अडचण, हरले तरी अडचण” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राजकीय जाणकारांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवसेंदिवस खर्चिक होत चालल्या आहेत. प्रतिष्ठा आणि स्पर्धेमुळे खर्चाचे प्रमाण वाढले असून निवडणुका आता कोट्यवधींच्या घरात पोहोचल्या आहेत. तालुक्यात सुमारे शंभर कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तळेगाव, लोणावळा नगरपरिषद व वडगाव नगरपंचायत निवडणुकांमध्येही मोठ्या प्रमाणात पैशांची देवाणघेवाण झाल्याची चर्चा होती. त्या निवडणुकांतील अनेक नगरसेवक व उमेदवार आजही कर्जफेडीच्या विवंचनेत असल्याचे बोलले जात आहे.
मतदारांमधूनही वाढत्या खर्चाबाबत नाराजी व्यक्त होत असून निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि खर्चावर नियंत्रण आणण्याची मागणी होत आहे. अन्यथा भविष्यात सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढवणे कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
मावळात निवडणुकीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत असल्याने आगामी काळात इच्छुक उमेदवारांची संख्या घटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी बिनविरोध निवडणुका घेण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, अशीही मागणी पुढे येत आहे. अन्यथा उमेदवार कर्जाच्या विळख्यात अडकत जाऊन त्याचा परिणाम त्यांच्या कुटुंबीयांवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे सत्तेचा आनंद, तर दुसरीकडे कर्जफेडीची चिंता — अशा दुहेरी अवस्थेत मावळ तालुक्यातील अनेक उमेदवार सध्या सापडले असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.